नप में अब विकास कार्यों की पोर्टल पर अपलोड होगी जानकारी

सुनील जांगड़ा, कैथल : शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए डब्ल्यूएमएस यानि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद के अधीन शहर में जो भी विकास कार्य होंगे उनकी सारी जानकारी अब इस पोर्टल पर अपलोड होगी। विकास कार्यों का एस्टीमेट तैयार करने से लेकर काम पूरा होने के बाद पैसों की अदायगी भी ऑनलाइन ही हो सकेगी।

इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक बार जो डाटा ऑनलाइन कर दिया जाएगा उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। पोर्टल का कंट्रोल शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास होगा। ऐसे में अब विकास कार्यों में भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। जो भी कार्य चल रहे होंगे वे भी विभाग की निगरानी में ही पूरा होंगे। इससे पहले विकास कार्यों की प्रक्रिया को लेकर कागजी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब सारा काम ऑनलाइन ही रहेगा। नप एक्सईएन हिमांशु लाटका को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है।

चेयरपर्सन और अधिकारियों

की बनेगी आइडी

पोर्टल के लिए विकास कार्यों से संबंधित अधिकारियों और चेयरपर्सन की यूजर आइडी औैर पासवर्ड भी जारी कर दिया गया है। विकास कार्यों को लेकर पहले चेक से पेमेंट होती थी, लेकिन अब पोर्टल के माध्यम से ही होगी। नप अधिकारी और चेयरपर्सन भी पोर्टल पर ही चेक की वेरिफिकेशन करेंगे और चेक पास करेंगे।

कर्मचारियों पर कसेगा शिकंजा

नगर परिषद की ओर से जो भी विकास कार्य होंगे उन्हें लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होगी। पोर्टल पर यह जानकारी मिलेगी कि कौन सा कार्य किस अधिकारी या कर्मचारी की देखरेख में हुआ है। अगर कार्य से संबंधित कोई समस्या आती है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी पर गाज गिरेगी।

तय सीमा में करना होगा काम

पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ठेकेदार को तय सीमा में ही अपने काम को पूरा करना होगा। नप की ओर से अगर कोई कार्य करवाया जाता है तो उस काम को करने के लिए समय सीमा तय होती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जिन्हें समय पर नहीं किया जाता। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ठेकेदार या एजेंसी ने तय सीमा में काम नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पोर्टल पर अपलोड होगी जानकारी

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल शुरू किया गया है। विकास कार्यों से संबंधित हर जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड होगी। अब विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी।