आमजन को पहुंचाए समय पर योजनाओं का लाभ, लंबित फाइलों का करें निपटारा : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, कैथल : उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि कर्मचारी-अधिकारी सरल पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ आमजन तक समय सीमा में प्रदान करें ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या से जूझना नहीं पड़े। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी विभाग अपने कार्यालयों के बाहर 10 अक्टूबर तक योजनाओं का फ्लेक्स लगाएं। मुख्य विभाग फ्लेक्स के साथ-साथ टच स्क्रीन भी लगाएं। उच्च अधिकारियों द्वारा भविष्य में चेकिग भी करवाई जाएगी। सभी अधिकारी सकारात्मकता से लोगों की समस्याएं सुनें।

डीसी प्रदीप दहिया मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित ईवीएम वेयर हाउस में सरल, ई-आफिस, सक्षम व अप्रेंटिसशिप की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने प्रथम सरल पोर्टल की समीक्षा के दौरान कहा कि आमजन को सभी योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका फ्लेक्स की होगी, जिससे उन्हें स्कीम के बारे में जानकारी मिल सकेगी। समय-समय पर विभागों द्वारा जागरूकता शिविर भी लगाए जाएं। कोई भी व्यक्ति फाइल निकालने के दौरान नकारात्मक विचार नहीं रखें और सकारात्मकता से लंबित फाइलों का निपटान करें। अधिकारी समय पर ही सेवाओं का लाभ प्रदान कर देंगे तो लोगों को कहीं शिकायत के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस मौके पर एसडीएम डा.संजय कुमार, नवीन कुमार, विरेंद्र ढुल, नगराधीश अमित कुमार, डीएमसी कुलधीर सिंह, डीएसपी कुलवंत सिंह, अधीक्षक अभियंता बीएस रंगा, सीएमजीजीए शिवांगी तिवारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जसविद्र सिंह, सिविल सर्जन जयंत आहूजा, जिला शिक्षा अधिकारी अनिल शर्मा मौजूद थे।

फाइलों की ई-मूवमेंट पर रहे जोर

डीसी प्रदीप दहिया ने ई-आफिस की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों में फाइलों की मूवमेंट आनलाइन करना सुनिश्चित करें और इस कार्य में कोई भी अधिकारी व कर्मचारी ढील नही बरतें। जिन विभागों की तरफ से अच्छा कार्य नहीं किया जा रहा है, उन्हें रेड जोन में रखा गया है। ऐसे विभागाध्यक्षों को डीसी ने कहा कि अपने कार्य में सुधार करें नहीं तो लिखित में जवाब मांगा जाएगा।

डीसी ने कहा कि अक्टूबर माह में आइटीआइ पास युवाओं को अप्रेंटिस पर रखें। इस योजना के तहत टेक्निकल ट्रेड के युवाओं को प्रशिक्षण पर रखा जा सकता है, जिससे विभागों में स्टाफ की कमी भी पूरी हो जाती है। ये प्रशिक्षु एक वर्ष के लिए रखे जाते हैं और कार्यालय के कार्य में काफी सहयोग मिलता है। सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के तहत 10 फीसद प्रशिक्षु लगा सकते हैं। यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो विभाग इसकी अनदेखी करेगा, वह स्वयं इसका जिम्मेदार होगा। इस स्कीम का पालन नियमानुसार अति जरूरी है। डीसी ने शिक्षा विभाग की सक्षम योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत बच्चों के लर्निग लेवल में सुधार लाने की कोशिश करें।