सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में एकजुट हुआ दलित समाज

जागरण संवाददाता, कैथल : ऑल हरियाणा एससी कर्मचारी व हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ के बैनर तले शहर के विभिन्न दलित संगठनों ने जवाहर पार्क में मी¨टग की। मी¨टग में 20 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति उत्पीड़न अधिनियम 1989 एससी एसटी एक्ट के फैसले को कमजोर व असहाय बनाए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। केंद्र सरकार ने जानबूझ कर इस मामले की पैरवी ठीक नहीं की और ना ही सरकार ने इस मामले में दोबारा से याचिका दायर की है। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के सहारे संविधान को बदलने का काम कर रही है। आरक्षण को खत्म करके एससी एसटी एक्ट को कमजोर बना देना चाहती है ताकि यह एक्ट दिखावे का एक्ट रह जाए। वर्तमान सरकार में दलितों पर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। बाबा भीमराव आंबेडकर ने संघर्ष करके दबे कुचले वर्ग के लोगों के लिए संविधान में जो अधिकार दिए थे सरकार उन अधिकारों को छीनना चाहती है। दलित समाज के लोगों में फैसले को लेकर गहरा रोष है। राजेश ¨सहमार ने बताया कि सरकार ने मामले की पैरवी नहीं की जिस कारण दबंग समाज के लोग ओर अधिक अत्याचार करेंगे। पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा शोषण दलित समाज के लोगों का हुआ है। इस मौके पर ओम प्रकाश, रघबीर भान, बलजीत ¨सह, रामचंद्र, दलबीर भान, रामनिवास, चंद्रमोहन, अजय मौजूद थे। दो अप्रैल को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे कर्मचारी :

हरियाणा अनुसूचित जाति अध्यापक संघ के जिला प्रधान दलबीर राठी ने बताया कि इस दमनकारी निर्णय के विरोध में हजरस कार्यकारिणी द्वारा दो अप्रैल को भारत बंद का समर्थन करते हुए हजरस के सभी अध्यापक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने एससी समाज के सभी कर्मचारियों से इस दिन छुट्टी करने का आह्वान किया है।