Kaithal: राशन डिपो पर सीएम फ्लाइंग का छापा, स्टाक में चार क्विंटल चीनी ज्यादा तो पांच क्विंटल गेहूं कम
Kaithal प्रदेश में आनलाइन राशन वितरण प्रणाली के बीच डिपो के एडिशन चार्ज के नाम पर होल्डर ने व्यापक स्तर पर चीनी और गेहूं में धांधली काे अंजाम दिया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता डीएसपी रवींद्र शर्मा के निर्देश पर टीम द्वारा की गई छापा कार्यवाही में गोलमाल से पर्दा उठा।
कैथल / कलायत, जागरण संवाददाता: प्रदेश में आनलाइन राशन वितरण प्रणाली के बीच कलायत के गांव बढ़सीकरी कलां में डिपो के एडिशन चार्ज के नाम पर होल्डर ने व्यापक स्तर पर चीनी और गेहूं में धांधली काे अंजाम दिया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता डीएसपी रवींद्र शर्मा के निर्देश पर टीम द्वारा शुक्रवार को की गई छापा कार्यवाही में गोलमाल से पर्दा उठा।
सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने खाद्य एवं आपूर्ति उप निरीक्षक सुभाष चंद, थाना प्रभारी दलबीर सिंह, एसएसआइ रामबीर सिंह और दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी में डिपो भंडारण घर का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टाक में चार क्विंटल चीनी ज्यादा और पांच क्विंटल गेहूं रिकार्ड के अनुसार कम मिला। इस पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उप निरीक्षक ने थाना प्रभारी के नाम लिखी शिकायत में डिपो संचालक विनोद कुमार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।
सीएम फ्लाइंग अधिकारियों ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जो विवरण पेश किया गया है, उसके अनुसार गांव कलासर के विनोद के पास बढ़सीकरी कलां के डिपो का अतिरिक्त प्रभार है। पारदर्शिता की दृष्टि से सीएम फ्लाइंग ने गांव बढ़सीकरी कलां के डिपो पर दबिश दी। छापा कार्यवाही के दौरान गेहूं और चीनी के रिकार्ड में गड़बड़ी मिली। इसके मद्देनजर संबंधित विभाग ने डिपो संचालक के खिलाफ कार्यवाही के लिए पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ कार्यवाही होगी।
पारदर्शिता के लिए दी जा रही दबिश
सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि गांव बढ़सीकरी कलां के डिपो में चीनी और गेहूं की सप्लाई के रिकार्ड गड़बड़ी सामने आने पर विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री उडऩदस्ता टीम का लक्ष्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना है। इसको लेकर समय-समय पर अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही है।
गरीब की रोटी पर भ्रष्टाचार की छाया
समाज सेवी संगठनों का कहना है कि प्रदेश सरकार की नीति अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को डीपू के माध्यम से बेहद रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। जिस प्रकार बढ़सीकरी कलां के डीपू में चीनी और गेहूं के रिकार्ड में भारी गड़बड़ी मिली है उससे जाहिर है कि गरीब वर्ग के हकों पर भ्रष्टाचार की काली छाया मंडरा रही है। यह बेहद गंभीर मामला है। इसको लेकर ठोस कार्यवाही जरूरी है।