1983 पीटीआइ अध्यापकों को हटाने के निर्देशों की निदा की

हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) के जिला प्रधान ईश्वर ढांडा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार द्वारा 1983 पीटीआइ को एक बार फिर से हटाने का सरकार के आदेशों की कड़ी निदा की। उन्होंने इसे शिक्षा विभाग के इतिहास का सबसे निदनीय और दुखद फैसला बताया। हसला प्रधान ईश्वर सिंह ने कहा पीटीआइ पिछले 10 साल से सरकारी विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे और ज्यादातर अध्यापकों की उम्र अधिक हो चुकी है। उनके लिए रोजगार के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सरकार को इन परिवारों की दयनीय हालात की तरफ देखते हुए मानवीय आधार पर अतिथि अध्यापकों की तरह इनकी नौकरी को बचाने के लिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हसला सचिव सतबीर कौशिक ने कहा कि सरकार को अपने आदेश को वापस लेना चाहिए। इनकी सेवाएं जारी रखते हुए सरकार को न्यायालय में इनकी पैरवी करनी चाहिए। इस अवसर पर राज्य संगठन सचिव रघुवीर सिंह एवं सभी ब्लॉक प्रधान मौजूद रहे।