हरियाणा: जींद में सिंगर मासूम शर्मा को 72 घंटे का अल्टीमेटम, सरपंच एसोसिएशन की चेतावनी- 'माफी मांगो वरना...'
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने गायक मासूम शर्मा को तीन दिन के भीतर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। जींद में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया, अन्यथा उनके कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी गई। यह विवाद शर्मा की '70 सरपंच हांडै' टिप्पणी और सार्वजनिक मंच पर जनप्रतिनिधियों के प्रति उनके व्यवहार को लेकर शुरू हुआ था। एसोसिएशन ने उनकी पुलिस सुरक्षा वापस लेने की भी मांग की है।
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हैबतपुर ग्राम सचिवालय में सरपंच एसोसिएशन की हुई बैठक (फोटो: जागरण)

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जागरण संवाददाता, जींद। गायक मासूम शर्मा व पूर्व सरपंच विवाद के मामले में वीरवार को जींद शहर के साथ लगते हैबतपुर ग्राम सचिवालय में बैठक हुई। जिसमें हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर समैन, विभिन्न जिलों से सरपंच एसोसिएशन प्रधान, जिला पार्षद एसोसिएशन प्रधान पहुंचे।
बैठक में आए जनप्रतिनिधियों ने मासूम शर्मा की 70 सरपंच हांडै टिप्पणी पर आपत्ति जताई। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों की राय जानकर फैसला लिया गया कि मासूम शर्मा तीन दिन के अंदर सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों के सामने माफी मांगें, अन्यथा पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें सार्वजनिक जगहों पर मासूम शर्मा के होने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का काम करेंगे।
सभी कलाकारों के बदमाशी, गन कल्चर व फूहड़ता परोसने वाले गानों को सरकार बैन करे। जिसमें ग्राम पंचायतें सरकार का सहयोग करेंगी। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मासूम शर्मा को उपलब्ध करवाई गई पुलिस सुरक्षा का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनकी रील के अंदर पुलिस कर्मी वर्दी के अंदर होते हैं। जिससे हरियाणा पुलिस की छवि धूमिल हो रही है।
इसलिए सरकार मासूम शर्मा को दी पुलिस सुरक्षा वापस ले। इस बैठक में मुआना गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। 18 फरवरी की रात को जींद के सफीदों रोड स्थित एक होटल में कार्यक्रम के दौरान स्टेज से उतारने को लेकर मासूम शर्मा का पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा के साथ विवाद हुआ था।
इसी दौरान मासूम शर्मा ने 70 सरपंच हांडै टिप्पणी की थी। साथ ही कहा था कि उनके प्रोग्राम के दौरान चाहे कोई मंत्री, विधायक, सरपंच हो, वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। जिसके बाद विवाद शुरू हुआ।
सरपंच एसोसिएशन ने ग्राम सभा की बैठकों में 40, 30 व 20 प्रतिशत मतदाताओं की उपस्थिति के नियम पर भी आपत्ति जताई। एसोसिएशन ने कहा कि हरियाणा सरकार इस फैसले को वापस ले।
एसफसी और पीआरआइ की किस्त ग्राम पंचायतों को समय पर दे। जिससे गांव का समुचित विकास हो सके। एसएफसी की कई किस्तें बाकी हैं, जो फोरी तौर पर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई जाएं।
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