मिड डे मील वर्कर्स ने उठाई पक्का करने की मांग

जागरण संवाददाता, जींद : मिड डे मील वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू की बैठक जिला प्रधान संतोष घसो की अध्यक्षता में हुई। जिला उप प्रधान सुरेश करसोला ने बताया कि केंद्र सरकार ने मिड डे मील वर्कर्स की तनख्वाह न बढ़ाकर उनका शोषण किया है। केंद्र ने आशा व आंगनबाड़ी वर्कर्स के वेतन में तो बढ़ोतरी कर दी, लेकिन मिड-डे-मील वर्कर्स को इससे वंचित रखा। कामरेड रमेश चंद्र ने बताया कि मिड-डे मील स्कीम, योजना की शुरुआत 2009 में हुई थी, तब से अब तक 25 लाख मिड डे मील कर्मचारी मात्र एक हजार रुपये महीना काम कर रहे हैं। बैठक के बाद मिड डे मील वर्कर्स ने सांसद व केंद्रीय मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।

मिड डे मील वर्कर्स की मांगें

1. मिड डे मील वर्कर्स का वेतन तुरंत बढ़ाया जाए।

2. 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों ग्रेच्युएटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल सुविधा सहित तमाम सामाजिक सुरक्षा लाभ, सभी मिड डे मील वर्कर्स को प्रदान किए जाएं।

3. मिड डे मील वर्कर्स को चौथे दर्जे का सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।

4. वर्तमान में कार्यरत किसी भी मिड डे मील वर्कर को काम से न हटाया जाए, हटाई गई वर्कर्स को काम पर बहाल किया जाए 5. प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो वर्करों की नियुक्ति हो।

6. नियमित किए जाने तक सभी वर्कर्स को न्यूनतम वेतन 18000 रुपये दिया जाए।