खाद-बीज व दवा डीलर्स को प्रशिक्षित करेगा हमेटी, इसी सत्र में तीन नए कोर्स शुरू

जागरण संवाददाता, जींद : खाद-बीज और दवा डीलरों को अब प्रशिक्षित किया जाएगा। जिसके लिए प्रदेश का एकमात्र हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (हमेटी) तीन तरह के कोर्स शुरू करने जा रहा है। इनमें एक साल का डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फोर इनपुट डीलर्स, 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स ऑन इंटग्रेटिड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट व दो दिवसीय शॉट टर्म कोर्स शामिल किए गए हैं।

हमेटी के डायरेक्टर डॉ. कर्मचंद ने बताया कि इन कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य सभी खाद, बीज व पेस्टीसाइड विक्रेताओं को नई जानकारी, रसायनों का सही इस्तेमाल करने, किसानों को समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराने और इससे संबंधित नए अधिनियमों की जानकारी प्रदान करना है। जो किसानों की फसलों की गुणवत्ता, पैदावार व आमदनी बढ़ाने में सहायक होगा। प्रदेश सरकार ने खाद-बीज व दवा की दुकान खोलने के लिए कृषि में स्नातक या डिप्लोमा की शर्त रखी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए भी ये कोर्स शुरू किए गए हैं। 10वीं पास कोई भी व्यक्ति इन कोर्स के लिए आवेदन कर सकता है।

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रविवार को लगेंगी कक्षाएं

इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा (डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फोर इनपुट डीलर्स) के लिए अगले माह आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डीलर्स का काम प्रभावित ना हो, इसलिए रविवार को कक्षाएं लगेंगी। शुरुआत में जींद हमेटी में कक्षाएं शुरू होंगी। अगर प्रदेशभर से अगर रजिस्ट्रेशन ज्यादा होते हैं, तो संख्या के आधार पर जिला स्तर पर कक्षाएं लगाई जाएंगी। पहले 40 रविवार को डीलर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद अगले आठ रविवार उन्हें फील्ड में ले जाकर ऑर्गेनिक और नए तरीकों से खेती पर किए जा रहे कार्याें के बारे में बताया जाएगा।

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15 दिन का आवासीय कोर्स

एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर सर्टिफिकेट कोर्स (सर्टिफिकेट कोर्स ऑन इंटग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट) 15 दिन का होगा। इस कोर्स के लिए आवेदन करने वाले डीलर्स व अन्य व्यक्ति को 15 दिन तक हमेटी में ट्रेनिग दी जाएगी। इस दौरान उनके हमेटी में ही ठहरने की भी व्यवस्था होगी। ये कोर्स खाद विक्रेता के लिए है। इसमें उन्हें बताया जाएगा कि कैसे सही गुणवत्ता वाले उत्पाद समय पर किसान तक पहुंचे, जिससे उसे उसका पूरा लाभ मिल सके। दो दिवसीय कोर्स डीलर्स के लिए जिला स्तर पर होगा। जिसे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कराया जाएगा।

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