सरकार ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था का घोटा गला : विधायक ढुल

जागरण संवाददाता, जींद : जुलाना से इनेलो विधायक परमेंद्र ¨सह ढुल ने प्रदेश सरकार पर जींद जिले में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को उपेक्षा का शिकार बनाकर राम भरोसे छोड़े जाने तथा तहस नहस करने के आरोप लगाए। उन्होंने का कि सरकार एक सोची समझी नीति के तहत सरकारी शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण करने पर उतारू है।

जिले के लगभग 750 स्कूलों में 483 अध्यापकों के पद खाली हैं। इनमें से 365 पद अकेले पीजीटी के खाली हैं तथा 118 पद प्राइमरी, जेबीटी या फिर टीजीटी के खाली हैं। इसका सीधा असर 11वीं तथा 11वीं के छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कंप्यूटर साइंस - 72, गणित - 54, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कुल 50 से ज्यादा पद खाली हैं। इससे बच्चों का न केवल उच्चतर शिक्षा की तरफ रूझान कम हो रहा है, बल्कि उनके करियर पर भी इसका सा़फ असर पड़ेगा। इसी प्रकार विभिन्न स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के 109 कर्मचारियों, ¨प्रसिपल के 12, हैड मास्टर के 71 पद खाली हैं। डीडीईओ के तीन, बीईओ के दो, बीइइओ का एक पद खाली है।

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800 कमरे नकारा घोषित

उन्होंने कहा कि अप्रैल 2015 से लेकर अब तक जिले में 176 विभिन्न स्कूलों के 800 कमरों को नकारा घोषित किया गया है। इनमें से अभी तक 135 कमरों के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो पाया है। वर्ष 2016, 2017 तथा 2018 में विभाग द्वारा कंडम घोषित हुए किसी भी कमरे के पुनर्निर्माण के लिए अभी तक बजट भी जारी नहीं हुआ है। इसी प्रकार वर्ष 2015 में मंजूर हुए विज्ञान प्रयोगशाला, कक्षा, कंप्यूटर कक्ष, लाइब्रेरी कक्ष, कला और शिल्प कक्ष आदि का निर्माण आज तक अधर में लटका हुआ है।