भाजपा सरकार ने जनता के कल्याण के लिए लागू की कई योजनाएं : विजयपाल

संवाद सूत्र, सफीदों : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट विजयपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल जनता के कल्याण के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है।इन योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर अंतिम छोर तक के व्यक्ति को पहुंच रहा है। यह बात एडवोकेट विजय सिंह रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उनके साथ हरियाणा गोसेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग व पालिका प्रधान सेवाराम सैनी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाएं मूल रूप से किसानों, गरीबों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण पर केंद्रित हैं। राज्य सरकार की योजनाओं से जनता का हर वर्ग लाभांवित हो रहा है। जो भी वादे राज्य सरकार द्वारा किए गए है उनको पूरा करने के लिए राज्य सरकार को लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने शहरी निकायों की संपत्ति पर बरसों से काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का अहम फैसला किया है। सरकार की इस योजना का लाभ दुकानदारों और मकान मालिकों को समान रूप से मिलेगा। ऐसे लोगों को इस संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए कलेक्टर रेट में 20 से 50 फीसद तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना एक जून से लागू होगी। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल देखभाल योजना का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान किया है।

ग्रामीण सफाई कर्मी 27 को डीसी कार्यालय पर करेंगे प्रदर्शन

जासं, जींद : ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का जिला स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें 19 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में कृष्ण मोरखी को जिला प्रधान, पवन कुमार को जिला सचिव व सुल्तान अलेवा को कोषाध्यक्ष चुना गया।

राज्य महासचिव विनोद कुमार, सीटू राज्य उपाध्यक्ष कामरेड रमेश चंद्र ने बताया कि ग्रामीण सफाई कर्मियों की मांगों को लेकर 20 फरवरी को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ, 24 फरवरी को विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक रमेश चंद्र बिढ़ान के साथ हुई वार्ता में शहरी सफाई कर्मियों के बराबर वेतन देने, महंगाई भत्ता देने, झाडू भत्ता तय करने, वर्दी धुलाई भत्ता तय करने, कर्मचारी की नियुक्ति के लिए दो हजार की जनसंख्या के पैमाने को कम करने सहित अनेकों मसलों पर सहमति बनी थी। लेकिन उनका आज तक समाधान नहीं किया गया। साल 2013 में शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मियों को बराबर वेतन मिलता था। भाजपा सरकार ने इसमें अंतर पैदा कर दिया है। प्रदेश भर के 11 हजार ग्रामीण सफाई कर्मचारी डीसी कार्यालयों पर 27 जून को प्रदर्शन करेंगे। 11 जुलाई को सिरसा में उप मुख्यमंत्री के आवास पर और 18 जुलाई को करनाल में मुख्यमंत्री के आवास पर राज्य स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन करके आंदोलन को तेज करेंगे।