झज्जर की ड्रेन में दूषित पानी डाला तो 100 गांवों में फसलें होंगी तबाह, हरियाणा CM ने दिए उच्चस्तरीय जांच के आदेश

ग्रामीणों और किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में विभिन्न गांवों के सरपंचों और प्रतिनिधियों के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में प्रतिनिधियों ने बताया कि ड्रेन नंबर-8 के जल का उपयोग झज्जर जिले के कम से कम 100 गांवों में लगभग 70 हजार एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई के लिए किया जाता है।

यदि बैराज का रसायनयुक्त और घरेलू सीवेज युक्त पानी ड्रेन में बहाया गया, तो इससे फसलों की पैदावार, भूजल की गुणवत्ता और पूरे क्षेत्र का पर्यावरण प्रभावित होगा। यह विषैला जल आगे जाकर यमुना नदी के जलीय जीवन और जल की स्वच्छता को भी भारी नुकसान पहुंचाएगा।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की चिंताओं को गंभीरता से सुनते हुए जनस्वास्थ्य व सिंचाई विभाग के अधिकारियों की एक विशेष समिति गठित करने तथा ग्रामीणों के साथ बैठक कर न्यायसंगत समाधान निकालने का भरोसा दिया है।

एनजीटी के निर्देशों को दरकिनार करने का आरोप

पूर्व कृषि अधिकारी डाॅ. रामकुमार ने बताया कि बैराज के दूषित पानी से त्रस्त होकर खरखड़ा निवासी प्रकाश यादव ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में याचिका दायर की थी।

एनजीटी की कार्रवाई के दौरान जनस्वास्थ्य विभाग ने करीब 62 करोड़ रुपये की लागत से 730 दिनों में दूषित पानी को उपचारित (ट्रीट) कर 580 एकड़ कृषि भूमि में फव्वारा सिंचाई के लिए उपयोग करने का व्यावहारिक प्रस्ताव दिया था।

प्रतिनिधिमंडल ने सवाल उठाया कि कम लागत वाले वैज्ञानिक समाधान और एनजीटी के निर्देशों को दरकिनार करते हुए सितंबर 2025 में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान अचानक 219 करोड़ रुपये की अत्यधिक खर्चीली और झज्जर के लिए नुकसानदायक पाइपलाइन योजना को मंजूरी कैसे दे दी गई।

इसके अतिरिक्त छबीली, ऊंटलौधा, पेलपा, बादली महाग्राम पंचायत, बामनोला, मुनीमपुर, सुहरा और लोहट आदि गांवों से सहमति जताते हुए योजना पर आपत्ति जताई गई है।