नशे की रोकथाम की दिशा में सराहनीय कार्य करने वालों को मिल सकता है राष्ट्रीय पुरस्कार
जागरण संवाददाता हिसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मद्यपान नशीले पदार्थ और दव
जागरण संवाददाता, हिसार: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मद्यपान, नशीले पदार्थ और दवा दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं से राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित है। चयनित पात्रों को नशीले पदार्थ दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 26 जून को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी ने बताया कि मद्यपान व नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वालों से संस्थागत व व्यक्तिगत श्रेणियों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
--------------------
पुरस्कार के लिए यह है श्रेणियां
संस्थागत श्रेणी में शराबियों और नशीली दवा का सेवन करने वाले लोगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवसनियों के लिए सर्वोत्तम एकीकृत पुनर्वास केंद्र चलाने वालों, मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण के लिए कार्यरत सर्वोत्तम पंचायती राज अथवा नगर पालिका निकाय, मद्यपान और नशीले पदार्थ दुरुपयोग निवारण तथा जागरूकता बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थान, मद्यपान व नशीले पदार्थ दुरुपयोग निवारण के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाला सर्वोत्तम लाभ निरपेक्ष संस्थान, सर्वोत्तम अनुसंधान अथवा नवोन्मेष तथा सर्वोत्तम जागरूकता अभियान चलाने वाले संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसी प्रकार नशे की रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में आवेदन किया जा सकता है।
--------------------
आवेदन के लिए यह हैं नियम
निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले संगठनों, संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा हिदी अथवा अंग्रेजी भाषा में आवेदन किए जा सकते हैं। पुरस्कार की प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित मानदंड और पुरस्कार योजना का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सोशल जस्टिस डॉट एनआइसी डॉट इन पर देखा जा सकता है। पुरस्कार के लिए संस्थाओं व व्यक्तियों को नामांकित व अनुसंशित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, मंत्रियों, अधिकारियों व संस्थाओं को अधिकृत किया गया है, जिनकी अनुशंसा आवेदक के लिए अनिवार्य है। इनकी सूची भी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के दिल्ली स्थित कार्यालय में 31 जनवरी तक पहुंचने वाले पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।