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राजस्व वसूली और लंबित कोर्ट केसों को प्राथमिकता से निपटाएं

पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि ये सरकार की प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को लेकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक बिना किसी बाधा के पहुंचे।

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Nov 2020 06:48 AM (IST)Updated: Thu, 19 Nov 2020 06:48 AM (IST)
राजस्व वसूली और लंबित कोर्ट केसों को प्राथमिकता से निपटाएं
राजस्व वसूली और लंबित कोर्ट केसों को प्राथमिकता से निपटाएं

जागरण संवाददाता, हिसार : राजस्व वसूली और लंबित कोर्ट केस के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए नियमित बैठकें की जाएं और लंबित मामलों की दिशा में राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। सभी उपायुक्त अपने-अपने जिलों में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करें, ताकि विकास परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जा सके। यह निर्देश मंडलायुक्त चंद्रशेखर ने बुधवार को हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद के उपायुक्तों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए।

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उन्होंने कहा कि पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये सरकार की प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को लेकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक बिना किसी बाधा के पहुंचे।

बदलते मौसम में कोरोना की स्थिति चिताजनक

चंद्रशेखर ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। बदलते मौसम के साथ बीमारी का स्वरूप चिताजनक हो चला है। ऐसे में सभी उपायुक्त अपने-अपने जिलों में विशेष रणनीति तैयार करें और इस महामारी से निपटने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का प्रदूषण इस बीमारी को और अधिक घातक बनाता है। इसलिए फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसानों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, ताकि पराली जलाने की घटनाओं को रोका जा सके।

इन योजनाओं की समीक्षा की

मंडलायुक्त ने कोविड-19 के वर्तमान स्तर, राजस्व मामलों, लंबित कोर्ट केस, फसल अवशेष प्रबंधन, जिलों में चल रहे विकास कार्यो की प्रगति, पंचायती राज और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं और समाजिक न्यायिक कार्यक्रमों की समीक्षा की।

इस अवसर पर जींद के उपायुक्त डा. आदित्य दहिया, फतेहाबाद के उपायुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़, सिरसा के उपायुक्त प्रदीप कुमार तथा हिसार की उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी उपस्थित थी।

प्रेजिडेंट सेंसस मेडल से सम्मानित हैं मंडलायुक्त चंद्रशेखर

हिसार के मंडलायुक्त के तौर पर कामकाज संभाल रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चंद्रशेखर प्रेजिडेंट सेंसस मेडल से सम्मानित हैं। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद में उपायुक्त के तौर पर ऑडिएफ ग्रामीण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी प्रशंसापत्र मिला है। सितंबर 2012 में ब्यूरोक्रेसी टूडे मैगजीन द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ ब्यूरोक्रेट का खिताब दिया गया था। कैथल में डीसी रहते हुए उनके द्वारा लगाए गए विशेष शिविरों के माध्यम से लगभग 60 हजार लोगों को विभिन्न योजनाओं का सीधे तौर पर लाभ दिया गया। न्यूयॉर्क के सायराकूज विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने वाले चंद्रशेखर ने एमबीए तथा एलएलएम सहित अन्य कई डिग्री भी हासिल की हैं। कैथल व फरीदाबाद के उपायुक्त के पद के अतिरिक्त वे लगभग 21 विभागों तथा अन्य संस्थानों में निदेशक तथा सचिव के पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह यूटी, चंडीगढ़ में जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के निदेशक भी रहे हैं।


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