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एन्हांसमेंट री-कैलकुलेशन के बाद सेक्टरों की रिकॉर्ड क्रास-चेक की प्रक्रिया पूरी, खातों से राशि अपडेट नहीं

ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार व एचएसवीपी पर साधा निशाना। एसोसिएशन की मांग तुरंत बैठक बुलाकर राशि अपडेट के आदेश जारी करें सीएम

By Manoj KumarEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2020 01:35 PM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2020 01:35 PM (IST)
एन्हांसमेंट री-कैलकुलेशन के बाद सेक्टरों की रिकॉर्ड क्रास-चेक की प्रक्रिया पूरी, खातों से राशि अपडेट नहीं
एन्हांसमेंट री-कैलकुलेशन के बाद सेक्टरों की रिकॉर्ड क्रास-चेक की प्रक्रिया पूरी, खातों से राशि अपडेट नहीं

हिसार, जेएनएन। एन्‍हांसमेंट का विवाद है कि खत्‍म होने का नाम नहीं ले रहा है। एन्हांसमेंट री-कैलकुलेशन के बाद एचएसवीपी मुख्यालय पहुंचे सेक्टरों के रिकॉर्ड की क्रॉस चेक की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसके बावजूद अलॉटियों के खातों से राशि अपडेट नहीं हुई। इस मुद्दे पर सरकार के ढुलमुल रैवये को लेकर सेक्टरवासियों में भारी नाराजगी है। ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पूरे मामले पर मुख्यमंत्री से तुरंत बैठक बुलाने व सेक्टरों की राशि अपडेट की प्रकिया शुरू करने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर सेक्टरवासियों का आंदोलन पूरे प्रदेश में पुन: भड़क सकता है।  

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एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि री-कैलकुलेशन के बाद सेक्टरों की राशि अपडेट की प्रकिया शुरू नहीं होने से हजारों परिवारों में भारी रोष है। सरकार इस मुद्दे को लटका कर सेक्टरवासियों को कोरोना काल में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। वत्स ने कहा कि वर्तमान में एचएसवीपी मुख्यालय द्वारा सेक्टरों के डाटा क्रॉस चेक की प्रकिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन मुख्यालय राशि अपडेट की प्रकिया शुरू करने के लिए सीएम के आदेश का इंतजार कर रहा है।  

वत्स ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछले विधानसभा सत्र में 20 मार्च तक सभी सेक्टरों की एन्हांसमेंट री-कैलकुलेशन प्रकिया पूर्ण कर सेक्टरों की राशि अपडेट की घोषणा की थी। उसके पांच माह बाद भी प्रकिया शुरू नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि एचएसवीपी एन्हांसमेंट की नाजायज वसूली करने के उद्देश्य से इस पूरी प्रकिया को पंचवर्षीय योजना की तरह चला रहा है।

मुख्यमंत्री से मांग है कि जनता से किए वादे को पूरा करते हुए, इस मुद्दे पर तुरंत बैठक बुलाकर एचएसवीपी को राशि अपडेट के आदेश जारी करें। वत्स ने कहा कि 30 सितंबर तक इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश के सभी सेक्टरों की राज्यस्तरीय बैठक बुलाकर आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।


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