31 मार्च तक नहीं भरा प्रॉपर्टी टैक्स तो डिफाल्टरों की प्रॉपर्टी होगी सील

हिसार, जेएनएन। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वालों की अब खैर नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के लिए नगर निगम प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए नए आदेश जारी किए हैं। 31 मार्च तक टैक्स के ब्याज पर सौ फीसद छूट मिलने के बावजूद भी अगर टैक्स जमा नहीं करवाता तो एक अप्रैल से निगम प्रशासन डिफाल्टरों की प्रापर्टी सील कर देगा। ऐसे में अब दस दिनों का वक्त बचा है, हालांकि 31 मार्च को आने में 13 दिन बचे हो। मगर होली, फाग और रविवार की छुट्टियों की गणना की जाए तो मात्र 10 दिन ही लोगों के पास प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए बचे हैं। इन दस दिनों में शहर के लोग सौ फीसद ब्याज पर छूट का लाभ उठाकर अपना टैक्स भर सकते हैं।

22 करोड़ का था टारगेट, साढ़े 13 करोड़ हुए जमा
नगर निगम ने साल 2018-19 में 22 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स से पैसा इक्ट्ठा किए जाने का टारगेट रखा था। नवंबर माह तक प्रशासन तीन करोड़ 80 लाख के आसपास पैसा इक्ट्ठा कर पाया। इसके बाद चार माह के अंदर 10 करोड़ के करीब पैसा निगम के खाते में जमा हो गया। कई बड़े बकायदारों और सरकारी विभागों ने भी अपना पैसा जमा करवाया। इसके बावजूद अभी 10 दिनों के अंदर आठ करोड़ रुपये निगम अधिकारियों को इक्ट्ठा करने है। इनमें सरकारी विभागों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है।

यह हो सकती है कार्रवाई
नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस और बिल भेजा जाता है। बिल और नोटिस के बावजूद प्रॉपर्टी मालिक पैसा जमा नहीं करवाता है। ऐसी सूरत में प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा। जब तक प्रॉपर्टी मालिक पैसा जमा नहीं करवाएगा, सील नहीं खोली जा सकती है। पिछले साल नगर निगम की ओर से पांच से छह प्रॉपर्टी सील की गई थी।

1500 के करीब फाइलों की लगाई सूची प्रॉपर्टी टैक्स की समस्याओं को लेकर सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया था। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 1500 के करीब फाइलें निगम के पास पहुंची थी। सभी फाइलों की जांच पूरी कर उनकी लिस्ट प्रॉपर्टी टैक्स शाखा के बाहर चस्पा कर दी गई है। साथ ही सभी को फोन कर सूचित भी किया गया है। जिससे लोग छूट नहीं मिलने को लेकर अधिकारियों पर ठिकरा नहीं फोड़े।

--31 मार्च तक हर शहरवासी को छूट मिले। यही हमारा मकसद है। सिंगल विंडो या सीधे तौर पर हमारे पास आई, फाइलों की समस्या का समाधान कर दिया गया है। लिस्ट प्रॉपर्टी टैक्स शाखा के बाहर लगाई गई है। 31 मार्च तक पैसा नहीं भरने वाले सरकारी व गैर सरकारी विभागों और प्रॉपर्टी मालिकों के खिलाफ एक अप्रैल से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
हरदीप सिंह, ईओ, नगर निगम