रोहतक में प्रापर्टी टैक्स न देने वालों पर नगर निगम का शिकंजा, टाप-50 बकाएदारों पर को भेजा नोटिस
रोहतक नगर निगम बकाएदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। प्रापर्टी टैक्स के टाप-50 बकाएदारों का ब्योरा निगम ने फिर से तैयार किया है। पिछले सप्ताह भी एक इमारत सील की गई थी और चार बकाएदारों ने 13 लाख रुपये से अधिक बकाया रकम जमा कराई थी।
जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक नगर निगम प्रापर्टी टैक्स के बकाएदारों पर शिकंजा कसेगा। अब निगम ने फिर से टाप-50 बकाएदारों का ब्योरा तैयार किया है। पहले टाप-500 चिह्नित किए थे। कर शाखा इन बकाएदारों को नोटिस दे चुकी है। सोमवार से इमारतें सीलिंग तक की कार्रवाई होगी। पिछले सप्ताह भी एक इमारत सील की गई थी और चार बकाएदारों ने 13 लाख रुपये से अधिक बकाया रकम जमा कराई थी।
नगर निगम की टैक्स ब्रांच के अधिकारियों जिन्होंने पिछले एक साल से अधिक समय से बकाया रकम जमा नहीं कराई है उन्हें पहले चरण में सीलिंग के नोटिस दिए गए हैं।
सेक्शन-130 के तहत नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित अवधि में बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं कराएंगे तो सीधे तौर से कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए पुलिस बल मांगा गया है। इनका यह भी कहना है कि जो नोटिस भेजना शुरू किया है उसमें रिहायशी, व्यवसायिक, औद्योगिक, सरकारी व निजी आदि सभी प्रकार के बकाएदार शामिल हैं। यह भी बताया कि पहले भी बकाएदारों को डाक के माध्यम से नोटिस भेजे जा चुके हैं। पुलिस बल न मिलने के कारण दो दिन पहले भी कार्रवाई टालनी पड़ी थी। शहरी क्षेत्र में संचार कंपनियों के करीब 200-250 तक टावर खड़े हैं। प्रति साल प्रति टावर 10 हजार रुपये जमा कराने होते हैं। संचार कंपनियों को बार-बार हिदायत दी गई हैं कि यदि तत्काल ही बकाया रकम जमा नहीं कराई है तो सीलिंग की कार्रवाई होगी।
52 करोड़ का लक्ष्य, 11 करोड़ जमा
साल 2021-2022 के लिए प्रापर्टी टैक्स जमा कराने के लिए 52 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया था। नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि कोविड को देखते हुए अब 50 करोड़ रुपये के टैक्स का लक्ष्य तय कर लिया था। अभी तक करीब 11 करोड़ प्रापर्टी टैक्स जमा हो चुका है। कर शाखा के मुताबिक, करीब 31 करोड़ रुपये तो सरकारी विभागों ही बकाया हैं। सभी सरकारी बकाएदार विभागों को भी नोटिस दिए गए हैं।
चार हजार केवल संचालकों ने भी बरती लापरवाही
केवल संचालकों को प्रति खंबा 10 हजार रुपये सालाना टैक्स जमा कराना होता है। लेकिन एक बड़ी निजी कंपनी को छोड़कर किसी भी केबल संचालक कंपनी ने टैक्स जमा नहीं कराया है। शहरी क्षेत्र में करीब चार से पांच हजार खंबों पर केबल के तार होने का अनुमान है। इसलिए इन सभी केबल संचालकों को को भी आखिरी नोटिस दिए गए हैं। यह भी चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही बरती तो पूरी तरह से संचालन बंद कर दिया जाएगा।
31 मार्च 2021 तक 25 फीसद की राहत
टैक्स से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सितंबर तक टैक्स जमा कराने पर 35 फीसद की राहत थी। इसमें 10 फीसद की राहत 30 सितंबर और इसके अतिरिक्त 25 फीसद अलग से राहत दी गई थी। अब एक अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक 25 फीसद को ही राहत मिल रही है।
पेडिंग मामले निपटाने के बाद भी होगी कार्रवाई
नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सुरेश कुमार ने बताया कि हमें कार्रवाई करनी थी, लेकिन पुलिस बल नहीं मिला। अब सोमवार या फिर मंगलवार से फिर से सख्ती होगी। दूसरी बात यह भी है कि हमारे यहां पेडिंग मामले हैं, उन्हें निपटाने के बाद भी कार्रवाई की योजना है।