पंचकूला की घटना से भी नहीं जागा शिक्षा विभाग, 25 लाख छात्रों के लिए एक भी काउंसलर नहीं
पंचकूला में एक छात्रा पर बर्बर हमले के बावजूद हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 25 लाख से अधिक विद्यार्थियों के ...और पढ़ें

पंचकूला की घटना से भी नहीं जागा शिक्षा विभाग (जागरण अर्काइव)
HighLights
पंचकूला घटना के बाद भी स्कूलों में काउंसलर नहीं
25 लाख छात्रों के लिए एक भी मनोचिकित्सक उपलब्ध नहीं
सीबीएसई नियमों का उल्लंघन, मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी कमी
चेतन वर्मा, हिसार। पंचकूला स्थित सेक्टर-20 के शहीद मेजर अनुज राजपूत राजकीय संस्कृति माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में केजी की छह वर्षीय छात्रा के साथ तीसरी कक्षा के आठ वर्षीय छात्र द्वारा बर्बरतापूर्वक किए गए हमले के बावजूद शिक्षा निदेशालय ने कोई सबक नहीं लिया है।
आलम यह है कि 23 जिलों के 14,297 सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले 25.21 लाख विद्यार्थियों पर एक भी काउंसलर नहीं है। यानि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 12.83 लाख छात्रों और 12.38 लाख छात्राओं के दिलो-दिमाग में क्या चल रहा है, वे तनाव में हैं या परेशानी में, इसको समझने वाला स्कूलों में कोई नहीं है।
जब यह मामला सुर्खियों में आया, तो आनन-फानन शिक्षा निदेशालय ने "साथ" नामक योजना चलाकर काउंसिलिंग का जिम्मा नागरिक अस्पताल में कार्यरत मनोचिकित्सकों को दे दिया, जो पहले से ही व्यस्त रहते हैं। स्कूल स्तर पर किसी भी काउंसलर की नियुक्ति नहीं की गई, जिस कारण आज भी व्यवस्था राम भरोसे है।
सीबीएसई ने 468 स्कूलों को दे दी मान्यता मगर उनमें काउंसलर एक भी नहीं
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का नियम है कि इनके अंतर्गत स्कूलों को तभी मान्यता दी जा सकती है जब उनमें स्थाई तौर पर काउंसलर कार्यरत हो। यदि काउंसलर नहीं है तो मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन हकीकत यह है कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त 468 पीएमश्री स्कूलों और राजकीय माडल संस्कृति स्कूलों में एक भी काउंसलर नहीं है जबकि उन्हें मान्यता मिल चुकी है।
काउंसलर न होने के बावजूद उपरोक्त स्कूलों को मान्यता कैसे दी गई, यह बड़ा सवाल है। दो साल पहले बंद हो चुका है "उम्मीद सेंटर": शिक्षा निदेशालय ने अगस्त 2018 में "उम्मीद सेंटर" योजना शुरू की थी जिसमें जिला स्तर पर एक केबिन तैयार किया गया था।
इसमें मनोवैज्ञानिक विषय के एक शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई थी जिस पर पूरे जिले के स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का जिम्मा था। प्रदेश में 16 जिलों में उपरोक्त मुहिम की शुरुआत हुई। लेकिन सकारात्मक परिणाम न मिलने के कारण निदेशालय ने जुलाई 2024 को "उम्मीद सेंटर" योजना बंद कर दी।
उसके बाद ऑनलाइन मुहिम चलाई गई, लेकिन उसका परिणाम भी शून्य है। यह बोले विशेषज्ञ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिव्यांग एकाधिकार पुनर्वास ट्रस्ट द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया "अंतरमन" प्रोजेक्ट पिछले वर्ष से सरकार के पास विचाराधीन है।
स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमारी तरफ से विशेष रूप से गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिस पर मंथन चल रहा है। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो, इस पर शिक्षा निदेशालय के आला अधिकारियों की मीटिंग ली जाएगी। - तृप्ति श्योराण, चेयरपर्सन, बाल संरक्षण आयोग, पंचकूला।
यह थी पंचकूला स्कूल की घटना
पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित "शहीद मेजर अनुज राजपूत राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल" में गत 28 अक्टूबर को केजी कक्षा की छह वर्षीय छात्रा के साथ तीसरी कक्षा के आठ वर्षीय छात्र ने बेरहमी से मारपीट की थी।
आरोपी छात्र ने बच्ची को यह कहकर पहली मंजिल पर एक खाली क्लासरूम में ले गया कि वह उसके पिता से मिलवाएगा। वहां उसने बच्ची पर पत्थरों, ईंट और गमले से हमला किया, उसका सिर बेंच और फर्श पर टकराया और उसे घसीटा। इस बर्बरता के बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल और बेहोश हो गई थी, जिसे इलाज के लिए काफी समय अस्पताल में रहना पड़ा था।
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