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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा की 20 जेलों की निगरानी करेगा बोर्ड ऑफ विजिटर्स, जिला जज होंगे अध्यक्ष

Published: Mon, 16 Nov 2026 01:17 PM (GMT+05:30)

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेलों में कैदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जिला स्तर पर 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स' का गठन किया है।

हिसार जिला जेल (फाइल फोटो)

हिसार जिला जेल (फाइल फोटो)

HighLights

  1. हरियाणा सरकार ने जिला स्तर पर 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स' का गठन किया

  2. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कैदियों के मानवाधिकारों की होगी सुरक्षा

  3. जाति, लिंग, दिव्यांगता भेदभाव रोकने पर रहेगा विशेष ध्यान

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा और जेल प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बड़ा कदम उठाया है।

सरकार ने प्रदेश की सभी 20 जेलों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर बोर्ड आफ विजिटर्स का गठन किया है। प्रत्येक जिले में गठित बोर्ड की अध्यक्षता संबंधित जिले के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। बोर्ड को हर तिमाही में कम से कम एक बार जेल का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।

हरियाणा सरकार के जेल विभाग की ओर से 30 अक्टूबर को इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है। बोर्ड में हरियाणा मानव अधिकार आयोग की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

आयोग के चेयरपर्सन की ओर से नामित प्रतिनिधि के रूप में असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा को बोर्ड का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है। उनकी नियुक्ति की सूचना पांच नवंबर को जेल विभाग को भेजी गई।

बोर्ड में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला रोजगार एवं समाज कल्याण अधिकारी, औद्योगिक अधिकारी, पीडब्ल्यूडी और लोक स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी, कृषि एवं बागवानी अधिकारियों के अलावा तीन विधायक और दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। निरीक्षण के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

जातिगत भेदभाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला

जेलों में जातिगत भेदभाव का मुद्दा पत्रकार सुकन्या शांता की 10 दिसंबर 2020 को प्रकाशित खोजपरक रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। इस मामले में सुकन्या शांता बनाम भारत संघ एवं अन्य याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।

तीन अक्टूबर 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेलों में जाति के आधार पर काम का बंटवारा, बैरकों में अलगाव और विमुक्त जनजातियों को आदतन अपराधी मानने जैसी प्रथाओं को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने इन्हें संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन माना था।

साथ ही राज्यों को जेल मैनुअल में आवश्यक संशोधन करने और जाति आधारित भेदभाव वाली व्यवस्थाएं समाप्त करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई और 10 सितंबर 2026 को पारित आदेशों में सभी राज्यों को प्रत्येक जिले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ विजिटर्स गठित करने के निर्देश दिए थे।

जेलों में बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों की होगी जांच

बोर्ड के सदस्य जेलों में निरीक्षण के दौरान यह देखेंगे कि कैदियों को जाति, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं, स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, सुरक्षा, कानूनी सहायता, कौशल विकास, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी आकलन किया जाएगा।

बंदियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि

बोर्ड में सदस्य नामित किए जाने पर डॉ. पुनीत अरोड़ा ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा केवल नियमों तक सीमित नहीं है। इसके लिए कैदियों की वास्तविक समस्याओं और बुनियादी जरूरतों को संवेदनशीलता के साथ समझना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा और आयोग के सदस्यों कुलदीप जैन एवं दीप भाटिया के साथ उन्हें भी जेलों के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं को करीब से समझने का अवसर मिला है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि बोर्ड ऑफ विजिटर्स की व्यवस्था जेलों को केवल सजा देने वाली संस्थाओं के बजाय सुधार और पुनर्वास के केंद्र के रूप में विकसित करने में प्रभावी साबित होगी।

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