हरियाणा: किसानों के लिए बने मॉल में अब चलेंगे सरकारी दफ्तर, 91 दुकानों को ₹40 प्रति वर्ग फुट के किराए पर देने की तैयारी
हरियाणा में किसानों के लिए बने एग्रो मॉल अब सरकारी दफ्तरों के रूप में इस्तेमाल होंगे। पंचकूला स्थित एग्रो मॉल ...और पढ़ें

किसानों के लिए एग्रोमॉल की प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
हरियाणा के एग्रो मॉल में अब सरकारी दफ्तर चलेंगे।
पंचकूला एग्रो मॉल की 91 दुकानें किराए पर दी जाएंगी।
सरकारी विभाग 40 रुपये प्रति वर्ग फुट पर किराया देंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में किसानों के लिए बनाए गए एग्रो मॉल में अब सरकारी दफ्तर चलेंगे। पंचकूला स्थित एग्रोमॉल में 91 दुकानें किराये पर देने की तैयारी है। विभागों को 40 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से किराये का भुगतान करना होगा।
पूर्ववर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में पंचकूला, रोहतक, करनाल और पानीपत में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से एग्रो माल बनाए गए थे। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा एग्रो माल बनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी और इनका निर्माण कार्य 2013-14 में पूरा भी हो गया।
किसानों के उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए बनाए गए इन माल का सदुपयोग कभी नहीं हो पाया। अब मार्केटिंग बोर्ड ने पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित एग्रो माल भवन के उपयोग को लेकर सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों को प्रस्ताव दिया है।
91 दुकानों को कार्यालय के रूप में लिया जा रहा किराया
भवन में उपलब्ध 91 दुकानों को कार्यालय के रूप में किराये पर लिया जा सकता है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों के मुख्य प्रशासकों एवं प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में जानकारी दी गई है।
एग्रो माल भवन के भूतल पर 71 छोटी-बड़ी दुकानें उपलब्ध हैं। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1577.32 वर्ग मीटर है। इसी तरह भवन की तीसरी मंजिल पर 20 दुकानें हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1206.67 वर्ग मीटर बताया गया है।
सरकारी संस्थाओं को कार्यालय के लिए उपलब्ध स्थान का उपयोग करने का मिलेगा ऑप्शन
मुख्य सचिव ने इच्छुक विभागों, बोर्डों और निगमों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इन दुकानों को कार्यालय के रूप में किराये पर लेने के लिए सीधे मार्केटिंग बोर्ड से संपर्क करने को कहा है।
इससे सरकारी संस्थाओं को कार्यालय के लिए उपलब्ध स्थान का उपयोग करने का विकल्प मिलेगा। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एग्रो माल भवन को किराये पर लेने के संबंध में इच्छुक विभाग सचिवालय की प्रशासनिक अधिकारी शाखा से कोई पत्राचार न करें। उन्हें इस प्रक्रिया के लिए सीधे कृषि विपणन बोर्ड से संपर्क करना होगा।
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