पीएम कुसुम योजना के नाम पर किसानों से हो रही ठगी, विभाग ने बचने की दी सलाह
जागरण संवाददाता हिसार नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विभाग ने पीएम कुसुम योजना के नाम पर चल रही फर्जी
जागरण संवाददाता, हिसार: नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विभाग ने पीएम कुसुम योजना के नाम पर चल रही फर्जी वेबसाइटों से बचने की सलाह दी है। एडीसी अनीश यादव ने बताया कि संज्ञान में आया है कि पीएम-कुसुम योजना में किसानों का पंजीकरण करने के नाम पर कुछ फर्जी वेबसाइट भी चल रही हैं। ऐसी वेबसाइट किसानों को ठगती हैं और फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनके विवरण प्राप्त कर इनका दुरुपयोग करती हैं। इससे बचने के लिए आमजन को सलाह दी जाती है कि पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के आवेदन के लिए केवल हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल यानी सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से ही पंजीकरण करें। इससे मिलती-जुलती किसी अन्य वेबसाइट के चक्कर में न पड़ें।
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15 हजार किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी पर ऑफ ग्रिड सोलर पंप
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग प्रदेश के 15 हजार किसानों को कृषि कार्यो के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी पर ऑफ ग्रिड सोलर पंप मुहैया करवाएगा। इसके लिए इच्छुक किसान सरल हरियाणा की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग की प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम योजना को क्रियान्वित करने के लिए किसानों को खेती कार्य के लिए ऑफ ग्रिड सोलर पंप प्रदान करने का कार्यक्रम निर्धारित किया है। इस योजना के तहत प्रदेश में 15 हजार ऑफ ग्रिड सोलर पंप 75 प्रतिशत सब्सिडी पर स्थापित करवाए जाएंगे।
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ऐसे कर सकते हैं आवेदन
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान सरल पॉर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के समय पैसे जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। योजना के संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस व अन्य विवरण मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमएनआरई डॉट जीओवी डॉट इन तथा हरेडा डॉट जीओवी डॉट इन पर देखे जा सकते हैं।
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वेबसाइट पर पंजीकरण फीस लेने का कोई प्राविधान नहीं
इस योजना में पंजीकरण के समय रजिस्ट्रेशन फीस अथवा उपभोक्ता के हिस्से के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी से भी बचकर रहें, क्योंकि अधीकृत वेबसाइट पर पंजीकरण फीस लेने का प्रावधान नहीं है जबकि फर्जी वेबसाइट धोखे से किसानों से रजिस्ट्रेशन के नाम से पैसे माग सकती है। इन सभी के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान हरेडा की वेबसाइट अथवा जिला में लघु सचिवालय स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।