अपने वादों से मुकर रही प्रदेश की भाजपा सरकार
प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार अपने वादों से मुकर रही है। कोरोना काल में स्कूलों की वित्तीय स्थिति पहले से ही खराब हो चुकी है। अब सरकार नियमों का सरलीकरण नहीं करेगी तो यह स्कूल बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। इससे हरियाणा में बेरोजगारी फैलेगी।
संवाद सहयोगी, हांसी : स्थानीय सिसाय रोड पर स्थित हिन्दू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की प्रदेश स्तरीय मीटिग प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया। संघ ने सरकार व शिक्षा विभाग को प्रदेश के 3200 अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक वर्ष की एक्सटेंशन देने के लिए 20 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया।
संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश वर्मा ने बताया कि मीटिग में प्राइवेट स्कूलों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार अपने वादों से मुकर रही है। कोरोना काल में स्कूलों की वित्तीय स्थिति पहले से ही खराब हो चुकी है। अब सरकार नियमों का सरलीकरण नहीं करेगी तो यह स्कूल बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। इससे हरियाणा में बेरोजगारी फैलेगी। बच्चों को भी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यह सभी बहुत ही कम बजट वाले स्कूल हैं। इस अवसर पर अशोक कुमार, भूपेंद्र, रणधीर पूनिया, देवेंद्र रावल, तिलकराज मेहंदीरता, सतीश वर्मा, डाक्टर सुरेश पंघाल, राजकुमार नरवाल, प्रदीप यादव, तरसेम शर्मा, सुशील रंगा, जयबीर पानू आदि उपस्थित थे।
सरकार के समक्ष रखी मांगें
अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को तत्काल प्रभाव से एक्सटेंशन देने और जल्द से जल्द नियमों में सरलीकरण कर उन्हें स्थाई मान्यता दी जाए।
स्कूल बसों का टैक्स पूरे साल के लिए माफ किया जाए।
कोविड- 19 के चलते सरकारी स्कूलों की तर्ज पर प्राइवेट स्कूलों के लिए भी सरकार द्वारा सैनिटाइजर, थर्मल गन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
एग्जिस्टिग सूची शीघ्र जारी की जाए।
स्कूलों में तीसरी मंजिल पर भूमि में 30 फीसद छूट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए।
नियम 134ए का शुल्क तुरंत प्रभाव से जारी करने तथा उसे बढ़ाकर सरकारी कर्मचारी के बच्चों के समकक्ष 1125 रुपये किया जाए।
एमआइएस पोर्टल की निजता को और प्रखर और सुरक्षित करने तथा इसमें संचालक का मोबाइल नंबर अपडेट कर ओटीपी के माध्यम से एक्सेस दिया जाए।