बहादुरगढ़ नगर परिषद के खाते से गायब हो गए 88 लाख, अनुभाग अधिकारी पर गिरी गाज

बहादुरगढ़, जेएनएन। बहादुरगढ़ नगर परिषद के प्रधानमंत्री आवास योजना(पीएमएवाई) के खाते से 88 लाख 68 हजार रुपये निकालने के मामले में तत्कालीन अनुभाग अधिकारी (एसओ) परमजीत को निंलबित करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोग कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डा. राकेश गुप्ता ने सीएम विंडो व सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा के दौरान एसओ को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।

एसओ पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके नप के खाते से इस राशि की निकासी की गई है। ये आदेश सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर दिए गए हैं। बहादुरगढ़ के कई पार्षदों व उनके प्रतिनिधियों ने इस मामले में नगर परिषद अधिकारियों पर गबन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की थी। इस शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ऐसे में डा. राकेश गुप्ता ने इस संबंध में उस दौरान अनुभाग अधिकारी रहे परमजीत जाखड़ को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।

एक माह में आठ चेक से निकाली राशि

दरअसल, यह राशि 23 जुलाई से लेकर 24 अगस्त 2020 तक करीब एक माह के अंतराल में आठ चेकों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के आइडीबीआइ बैंक के खाते से निकाली गई थी। यह खाता पीएफएमएस (पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम) के तहत संचालित था। ऐसे में इसी दौरान एक्सिस बैंक के एक अन्य खाते से भी 24 अगस्त को नौ लाख 93 हजार रुपये की राशि का एक चेक क्लीयरेंस के लिए आया, तब यह मामला पकड़ में आया था। उस दौरान नप के कार्यकारी अधिकारी की शिकायत पर थाना शहर पुलिस में एफआइआर दर्ज करवाई गई थी।

दिल्ली के पीएनबी से चेक हुए थे क्लियर

दिल्ली की पटेल नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से सभी चेक क्लियर हुए थे। यह सारा पैसा बिहार के रहने वाले रामआसरे नामक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हुआ था। उसका खाता बिहार की गोपाल गंज स्थित ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा में खुला था। बाद में यह बैंक पीएनबी में मर्ज हो गया। खाता वहीं का है और चेक दिल्ली से क्लियर हुए थे। चेकों पर नगर परिषद की चेयरपर्सन शीला राठी व नप के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी के भी साइन मिले थे।

अनुभाग अधिकारी पाए गए आरोपित

नगर परिषद के खातों की चेक बुक अनुभाग अधिकारी की कस्टडी में होती है। ऐेसे में अनुभाग अधिकारी को इसमें आरोपित पाया गया। इसलिए उन्हें निलंबित करने के आदेश दिए हैं। हालांकि गत 21 जनवरी को इसी बैठक में अनुभाग अधिकारी पर एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, मगर उनके खिलाफ एफआइआर तो दर्ज नहीं हुई लेकिन दो माह बाद उन्हें निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं।

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