अब गांव में बनाए जाएंगे आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड, बस देनी होगी 30 रुपये फीस

हिसार, जेएनएन। जिला में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए विशेष मुहिम चलाई जाए। इसके लिए प्रत्येक गांव में बने अटल सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से पात्र परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाए जाएं।

यह निर्देश उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने आज स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जिला में 4.52 लाख गोल्डन कार्ड बनाए जाने हैं जिनमें से अभी तक केवल 1.15 लाख कार्ड ही बन पाए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए गांव-गांव शिविर लगाए जाएं और इस कार्य में सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

उपायुक्त ने कहा कि हिसार में इस योजना के तहत सर्वाधिक 47 अस्पताल शामिल किए गए हैं। इनमें अब तक 10556 परिवार अपना निशुल्क उपचार करवा चुके हैं। इन पर सरकार द्वारा 11 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रत्येक पात्र परिवार का गोल्डन कार्ड बनाया जाना बहुत जरूरी है ताकि जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजना का लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालयों द्वारा देश भर में उन सभी परिवारों को पत्र भिजवाए गए हैं जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने की पात्रता रखते हैं। कोई भी व्यक्ति इस पत्र को दिखाकर अपनी नजदीकी सीएससी से अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकता है। यदि किसी परिवार के पास यह पत्र नहीं है तब भी वह अपना नाम, मोबाइल नंबर व राशन कार्ड नंबर के माध्यम से भी सीएससी जाकर अपनी पात्रता की जांच कर सकता है और अपना कार्ड बनवा सकता है। सीएससी सेंटर पर वीएलई (वीलेज लेवल एंटरप्रोन्योर) के लिए पात्र परिवार से 30 रुपये की फीस लेकर गोल्डन कार्ड बनाना अनिवार्य है।

उपायुक्त ने कहा कि डीडीपीओ व सभी बीडीपीओ गोल्डन कार्ड बनाने के लिए लगाए जाने वाले स्पेशल शिविरों का शैड्यूल ग्राम पंचायत अनुसार तैयार करें और गांवों में सरपंच, पंच व ग्राम सेवक के माध्यम से इस संबंध में जागरूकता पैदा करें। महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी केंद्रों की कर्मचारियों के माध्यम से लाभार्थी परिवारों को अपने परिवार के कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करें। इसी प्रकार सिविल सर्जन सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त आशा वर्कर्स के माध्यम से पात्र परिवारों के कार्ड बनवाने की दिशा में कार्य करेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि जिला सूचना अधिकारी व सीएससी के प्रबंधक ग्राम स्तर पर खुले अटल सेवा केंद्रों के वीएलई को सक्रिय करें। वे शिविर वाले दिन सीएससी कर्मचारी की नियुक्ति ग्राम सचिवालय में लगवाना सुनिश्चित करें। गोल्डन कार्ड बनाने के लिए स्पेशल कैंप के अलावा सामान्य दिनों में भी किसी लाभार्थी से 30 रुपये से अधिक की राशि न ली जाए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के परिवादों के समाधान के लिए जिला परिवाद निवारण समिति भी बनाई गई है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन कर सकता है।

उपायुक्त डॉ. सोनी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना केंद्र व प्रदेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत शामिल प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये के निशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध है। योजना के तहत लाभार्थियों को सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिलती है। जिला में 7 नागरिक अस्पतालों के अलावा 1 मेडिकल कॉलेज व 39 निजी अस्पतालों को योजना में शामिल किया गया है।