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Haryana Legislative Assembly: नए बजट सत्र से पहले पेपरलेस होगी विधानसभा, रोहतक पहुंचे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दी जानाकरी

हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता रोहतक में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब का विभाजन हुआ उस समय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 56 ही सदस्य थी जो अब 90 तक है। 2025-2026 तक परसीमन के बाद सदस्यों की संख्या 115 तक होगी।

By Naveen DalalEdited By: Published: Sun, 26 Sep 2021 03:18 PM (IST)Updated: Sun, 26 Sep 2021 03:18 PM (IST)
रोहतक पहुंचे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दी जानकारी।

रोहतक, जागरण संवाददाता। रोहतक में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा अगले बजट सत्र से पहले हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस किया जाएगा। इसी तरह से नए हरियाणा विधानसभा भवन के निर्माण की भी कोशिश है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ उस समय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 56 ही सदस्य थी। अब जब सदस्यों की संख्या 90 तक है। 2025-2026 तक परसीमन के बाद सदस्यों की संख्या 115 तक होगी। इसीलिए नए भवन की भी जरूरत है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है।

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करोड़ों रुपये का होगा खर्चा

ज्ञान चंद गुप्ता ने बताया की हरियाणा विधानसभा को पपेपरलेस करने के लिए करीब 20 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। इसमें 12 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट देगी। आठ करोड़ पर केंद्र सरकार से दो दिन पहले ही मिले हैं। एक एजेंसी के साथ करार हुआ है। संबंधित कंपनी पेपरलेस के लिए कार्य करेगी। संबंधित सदस्यों को यह एजेंसी तकनीकी ज्ञान भी मुहैया कराएगी। हिमाचल विधानसभा को देखा गया है, वहां की तर्ज पर आईटी के विशेषज्ञों को भी लगाया जाएगा। जो सदस्य आईटी कम जानकार है उन्हें संबंधित एजेंसी कर्मचारी मुहैया कराएगी। वह कर्मचारी सदस्यों को प्रशिक्षित करेंगे।

यह मामला है हाई कोर्ट में विचाराधीन

हरियाणा को पंजाब से अलग हुए करीब 55 साल हो गए। नियमों के तहत हरियाणा को 40 फीसद क्षेत्र मिला था। अभी तक हमें सिर्फ 27 फीसद ही क्षेत्र मिला है। 13 फीसद पर अभी भी पंजाब का कब्जा है। पंजाब यूनिवर्सिटी पर भी हरियाणा का हिस्सा है, चौधरी बंसीलाल सरकार ने न जाने किन कारणों से हिस्से से कब्जा छोड़ दिया था।  मामला हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। हम पंजाब यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने के लिए तैयार हैं, यदि हमें अपना हिस्सा मिल जाए। यह भी कहा विधानसभा में 2025-26 तक परिसीमन के बाद नए 25 सदस्य तक की संख्या बढ़ेगी तो उस दौरान 115 तक सदस्य होंगे।

गृह मंत्री अमित शाह से मांगी गई है मदद

नए विधानसभा सभा भवन के निर्माण के लिए जगह और मदद मांगी गई है। चंडीगढ़ में जगह मुहैया कराने के लिए गृह मंत्रालय ही अधिकृत है, इसीलिए गृहमंत्री अमित शाह से मदद मांगी गई है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि धारा 370 इतने शांतिपूर्ण तरीके से हटवा दी गई। वहां की अधिकतर पार्टियां नहीं चाहती थी धारा 370 हटे। लोगों को डराने के लिए कहा जाता था कि धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएंगी।


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