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सिरसा में आंगनबाड़ी व हेल्पर वर्करों ने शुरू की हड़ताल, लघु सचिवालय के सामने वर्करों ने दिया धरना

आंगनबाड़ी हेल्पर वर्करों ने मांगों को लेकर बुधवार से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। वर्करों ने मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने बैठक कर नारेबाजी कर रोष जताया। इससे पहले जिलेभर की आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन के बैनर तले सुबह 10 बजे सचिवालय के सामने एकत्रित हुई।

By Manoj KumarEdited By: Published: Wed, 08 Dec 2021 03:52 PM (IST)Updated: Wed, 08 Dec 2021 03:52 PM (IST)
सिरसा में आंगनबाड़ी व हेल्पर वर्करों ने शुरू की हड़ताल, लघु सचिवालय के सामने वर्करों ने दिया धरना
मांगों को लेकर प्रदर्शन करती हुए आंगनबाड़ी व हेल्‍पर कर्मचारी

जागरण संवाददाता, सिरसा। सिरसा में आंगनबाड़ी हेल्पर वर्करों ने मांगों को लेकर बुधवार से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। वर्करों ने मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने बैठक कर नारेबाजी कर रोष जताया। इससे पहले जिलेभर की आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन के बैनर तले सुबह 10 बजे सचिवालय के सामने एकत्रित हुई। यूनियन की जिला प्रधान कृष्णा दहिया, जिला उपप्रधान वीरोरानी, शुकंतला व पृष्पा ने कहा कि यूनियनों की संयुक्त तालमेल कमेटी ने 22 नवंबर को सरकार व विभाग की निदेशिका को मांगों के समाधान के बारे में आंदोलन व हड़ताल का नोटिस भेजा था। इसके बाद भी अभी तक मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की गई है। इसके बाद भी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। जिसके लिए प्रदेश सरकार व महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी होंगे।

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मांगों पर नहीं दिया जा रहा ध्यान

उन्होंने कहा कि वर्करों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वर्करों की मांग सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन आंगनबाड़ी वर्करों को 24 हजार रुपये व हेल्परों को 16 हजार रुपये दिया जाए। 2018 में की गई घोषणाओं को लागू करते हुए मंहगाई भत्ते की तमाम किस्त मानदेय में जोड़कर की जाए। मंहगाई भत्ते का बकाया एरियर भी तुरंत दिया जाए। विभाग द्वारा बिना मोबाइल फोन दिए व अन्य संसाधन दिए वर्कर्स पर आनलाइन का काम ना करवाया जाए।

आंगनबाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर के रूप में 50 प्रतिशत की पदोन्नति को बिना किसी शर्त के लागू किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया बढ़ाया जाए। सभी वर्कर्स व हेल्पर्स को मेडिकल अवकाश दिया जाए। राज्य में आंदोलन के दौरान आंगनबाड़ी वक्ररों पर बने रोड जाम के मुकदमें निरस्त किया जाए।


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