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हरियाणा के 975 गांवों में नहीं बना एक भी आयुष्मान कार्ड, मुख्‍यमंत्री, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री के गांव भी वंचित

स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय द्वारा प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों पर उन गांवों की सूची जारी की गई है जहां आयुष्मान योजना के तहत एक भी कार्ड नहीं बनाया गया है। प्रदेश के 22 जिलों में 975 गांव ऐसे हैं जहां आयुष्मान कार्ड बने ही नहीं है।

By Manoj KumarEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 10:11 AM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 10:11 AM (IST)
हरियाणा के 975 गांवों में नहीं बना एक भी आयुष्मान कार्ड, मुख्‍यमंत्री, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री के गांव भी वंचित
मुख्यमंत्री के गृह जिले करनाल में सबसे ज्यादा 134 गांवों में कार्ड नहीं बने है

आनंद भार्गव, सिरसा : कोरोना संक्रमण के दौरान मंद पड़ी चिकित्सा सुविधाओं को विभाग द्वारा फिर से सुचारू करने के प्रयास शुरू कर दिये गए है। स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय द्वारा प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों पर उन गांवों की सूची जारी की गई है जहां आयुष्मान योजना के तहत एक भी कार्ड नहीं बनाया गया है। प्रदेश के 22 जिलों में 975 गांव ऐसे हैं जहां आयुष्मान कार्ड बने ही नहीं है। मुख्यमंत्री के गृह जिले करनाल में सबसे ज्यादा 134 गांवों में कार्ड नहीं बने है तो दूसरा स्थान यमुनानगर का है जहां 130 गांव कार्डों से वंचित है। स्वास्थ्यमंत्री अनिल विज के गृहजिले अंबाला में 42 गांवों में कार्ड नहीं बने है। एेसे में विभाग ने निर्देश दिये हैं कि आयुष्मान कार्ड के निर्माण में तेजी लाई जाए।

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जिला         गांवों की संख्या

पंचकूला -      42

अंबाला = 42

भिवानी - 58

चरखी दादरी - 10

फरीदाबाद - 18

गुरुग्राम - 42

हिसार - 10

झज्जर - 35

मेवात - 58

महेंद्रगढ़ - 21

पलवल - 48

पानीपत - 35

रेवाड़ी - 37

सिरसा - 28

सोनीपत - 43

यमुनानगर - 130

कुरुक्षेत्र - 49

कैथल - 30

रोहतक - 16

करनाल - 134

जींद - 20

फतेहाबाद - 69

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स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला मुख्यालयों को उन गांवों की लिस्ट जारी की है, जहां आयुष्मान योजना के तहत एक भी कार्ड नहीं बना है। ऐसे गांवों में कार्ड बनवाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। चिकित्सा केंद्रों व सीएससी केंद्रों पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। - डा. प्रमोद शर्मा, नोडल अधिकारी, आयुष्मान भारत , सिरसा

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क्या है आयुष्मान भारत योजना

केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। जिसके तहत 2011 में चयनित किए गए परिवारों के कार्ड बनाए जाने है। योजना के तहत पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार द्वारा दिया जाता है। सरकार के पैनल में शामिल अस्पताल में जाकर कार्ड धारक आप्रेशन व अन्य चिकित्सा सुविधाएं ले सकता है।


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