हिसार के चारों तरफ बनेगी रिंग रोड, जमीन अधिग्रहण पर खर्च होंगे ₹1500 करोड़; हरियाणा सरकार दीपावली पर करेगी घोषणा

फिलहाल सबसे अहम सवाल जमीन अधिग्रहण के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का है। इसके लिए सरकार के सामने दो विकल्प हैं। पहला केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 750-750 करोड़ रुपये दे।

दूसरा जमीन की रजिस्ट्री से मिलने वाले टैक्स रेवेन्यू का दो प्रतिशत हिस्सा 15 साल तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को दिया जाए। इन दोनों विकल्पों पर विचार करने के लिए गठित चार सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अब सरकार को तय करना है कि वह किस विकल्प के जरिए जमीन अधिग्रहण के लिए धनराशि उपलब्ध कराएगी। इस फैसले के साथ ही रिंग रोड परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है।

योजना के अनुसार, वर्ष 2027 तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी है। परियोजना को लेकर बनाई गई कमेटी में पीडब्ल्यूडी विभाग के एसीएस चेयरमैन थे।

इसके अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, फाइनेंस विभाग के अलावा जीएसटी कमिश्नर को भी शामिल किया गया था। सरकार आने वाले जीएसटी को भी एनएचएआइ को देने पर विचार कर सकती है।

प्रस्तावित रिंग रोड की लंबाई करीब 41 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण से राजगढ़ रोड को चंडीगढ़ रोड से जोड़ने की योजना है।

यह मार्ग हिसार में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के साथ दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले वाहन चालकों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। हरियाणा के अलावा राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ की ओर से आने वाले वाहनों को भी इससे सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले वित्तीय व्यवस्था को अंतिम रूप देना जरूरी है। इसके बाद निर्माण से संबंधित आगामी औपचारिकताओं पर काम होगा। ऐसे में सरकार का फैसला परियोजना के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।

वित्तीय विकल्पों पर निर्णय सबसे महत्वपूर्ण

योजना के अनुसार, अक्टूबर तक वित्तीय विकल्पों पर निर्णय लेकर जमीन अधिग्रहण का काम शुरू करने की तैयारी है। इसके बाद वर्ष 2027 में रिंग रोड परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, इसकी समय सीमा सरकार के निर्णय और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ने पर निर्भर करेगी।