संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वर्तमान रेट में बढ़ोतरी कर प्रस्तावित कलेक्टर रेट की वापसी को लेकर गुरुग्राम होम डेवलपर्स एवं प्लाट होल्डर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त यश गर्ग से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन की तरफ से 15 जनवरी तक आपत्ति आमंत्रित की गई थी।

गुरुग्राम होम डेवलपर्स एवं प्लाट होल्डर एसोसिएशन के प्रधान रमेश सिगला की तरफ से उपायुक्त को दिए ज्ञापन में बताया गया है कि लाइसेंस कालोनी एवं सेक्टरों में रिहायशी प्लॉटों पर विकसित किए जा रहे बिल्डर फ्लोर की रजिस्ट्री के लिए वर्तमान कलेक्टर रेट 5500 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़ाकर 6500 रुपये वर्ग फुट प्रस्तावित किया गया है और यह रेट 1 अप्रैल 2021 से लागू किए जाने हैं। कोविड महामारी के चलते पहले ही रियल एस्टेट मार्केट मंदी की मार से गुजर रही है और ऐसे में अब कलेक्टर रेट में इजाफा रियल एस्टेट पर बड़ी मार होगी।

एसोसिएशन प्रतिनिधियों की मानें तो ऐसे समय में कई राज्यों ने कलेक्टर रेट के दाम किए है। फ्लोर के कलेक्टर रेट वर्तमान में 5500 रुपये प्रति वर्ग फुट है जो कि काफी ज्यादा है। प्रदेश सरकार को क्षेत्र में रियल एस्टेट मार्केट को बूस्ट करने के लिए महाराष्ट्र की तर्ज पर बढ़ाने के बजाय वर्तमान रेट में 10 प्रतिशत तक कटौती करनी चाहिए।

दूसरी तरफ रिहायशी इमारतों में बनने वाली बेसमेंट का कलेक्टर रेट भी 5500 रुपये प्रति वर्ग फुट तय किया हुआ है जबकि यह केवल निर्माण लागत के तय कलेक्टर रेट पर आधारित होना चाहिए जो कि 1200-1300 रुपये प्रति वर्ग फुट है क्योंकि इमारत में बेसमेंट पर जमीनी मालिकाना हक नहीं होता। 25 प्रतिशत के हिसाब से चारों फ्लोर में ही जमीन का मालिकाना हक का हिस्सा बंटा होता है। ऐसे में 5500 रुपये प्रतिवर्ग फुट के हिसाब से रजिस्ट्री की स्टांप डयूटी देने के चलते बेसमेंट बिक ही नहीं पाते। इसके अलावा एसोसिएशन प्रतिनिधियों ने किफायती शिक्षा प्रदान करने की दिशा में स्कूलों के कलेक्टर रेट पर भी विचार करने की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान सचिव केके द्विवेदी, उप-प्रधान नरेन्द्र यादव, जितेंद्र बोकन, राजीव खेड़ा, अजय मनचंदा, अर्पन कुमार मौजूद रहे।

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