गुरुग्राम के मंदिर पर बुलडोजर चलने के बाद पंचायत में फूटा आक्रोश, सैकड़ों ग्रामीण और साधु-संत जुटे

पंचायत की अध्यक्षता गांव झाड़सा के बुजुर्ग चौधरी छतर सिंह ने की। इस दौरान झाड़सा 360 गांवों के प्रधान चौधरी महेंद्र ठाकरान सहित आसपास के गांवों के ग्रामीण और साधु-संत मौजूद रहे। पंचायत में निर्णय लिया गया कि सोमवार सुबह सभी लोग जिला उपायुक्त से मुलाकात कर प्रशासन की कार्रवाई पर अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद भी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई।

शुक्रवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 16 घंटे तक चली कार्रवाई में शिव मंदिर को छोड़कर परिसर के पांच अन्य मंदिर, गोशाला और समाधि समेत कई निर्माण ध्वस्त कर दिए गए थे। बाबा बालकनाथ और बाबा भुरूनाथ की समाधि को भी क्षतिग्रस्त किए जाने की बात ग्रामीणों ने कही।

मंदिर में स्थापित मूर्तियों को दूसरे मंदिरों में भेजा गया, जबकि गोशाला में मौजूद करीब 35 गाय और बछड़ों को कार्टरपुरी स्थित गोशाला भेज दिया गया। पंचायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को गुमराह कर भूमाफियाओं के इशारे पर यह कार्रवाई कराई गई। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे मंदिर की जमीन और धार्मिक स्थल को लेकर आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज ने बादशाहपुर के विधायक एवं प्रदेश सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह से भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें लगता है कि उनके क्षेत्र में गलत हो रहा है तो उन्हें मुख्यमंत्री से मिलकर पूरी बात रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री को बताया जाना चाहिए कि मंदिर और गोशाला को गलत तरीके से तोड़ा गया है।

वजीराबाद गांव के सूबे सिंह बोहरा ने कहा कि सत्तारूढ़ नेताओं ने अहंकार में यह काम किया है। तिगरा गांव के सतबीर तंवर ने कहा कि अधिकारी नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं और उन्हें काबू करना पड़ेगा। अधिवक्ता सूबे सिंह ने कहा कि बाबा बालकनाथ मंदिर करीब 200 साल पुराना और ऐतिहासिक स्थल है। इतने पुराने धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। पंचायत में पूर्व पार्षद हेमंत सेन, दलबीर कल्होड़, सुरेंद्र ठाकरान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आस्था से जुड़ा था। संगठन ने मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और कार्रवाई में किसी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।