गुरुग्राम में 36 हजार करोड़ के लेनदेन की पड़ताल, बादशाहपुर तहसील के रिकॉर्ड पर आयकर विभाग की नजर

आयकर विभाग की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि इन रजिस्ट्रियों में से कितनी ऐसी हैं, जिनमें संपत्ति का मूल्य 30 लाख रुपये से अधिक था और उनकी निर्धारित सूचना विभाग को उपलब्ध कराई गई या नहीं।

नियमानुसार 30 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री की जानकारी आयकर विभाग को देना अनिवार्य है। टीम रजिस्ट्रियों में दर्ज संपत्ति का मूल्य, खरीदार और विक्रेता का विवरण और लेनदेन की राशि का मिलान कर रही है।

यह देखा जा रहा है कि ऐसी कितनी रजिस्ट्रियों की जानकारी आयकर विभाग तक पहुंची और कितनी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

वहीं, जांच के दौरान रजिस्ट्री में दर्ज रकम और वास्तविक लेनदेन में अंतर की भी पड़ताल की जा सकती है। बड़े लेनदेन में धन के स्रोत तथा संबंधित पक्षों की आयकर संबंधी जानकारी का मिलान भी जांच का हिस्सा हो सकता है। विभागीय टीम रिकॉर्ड की छंटाई और मिलान का काम कर रही है।

वहीं, रिकॉर्ड की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितनी रजिस्ट्रियों की सूचना आयकर विभाग को नहीं दी गई और उनमें कितनी कर देनदारी बनती है।