गुरुग्राम में 50 करोड़ के STP प्रोजेक्ट से हटा स्टे, मंदिर के देवी-देवताओं की ओर से दायर थी याचिका

अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन सोहना की अदालत ने एक अगस्त को दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश को रद्द कर दिया है। इससे एसटीपी के निर्माण कार्य पर लगी अंतरिम रोक हट गई है।

'एसटीपी है इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना'

अदालत में नगर निगम गुरुग्राम की ओर से अधिवक्ता विवेक वर्मा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि वाद सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 की धारा 158 का हवाला देते हुए कहा कि राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित मामलों में सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक है।

उन्होंने अदालत को बताया कि संबंधित जमीन राजस्व रिकॉर्ड में नगर निगम के स्वामित्व और कब्जे में दर्ज है तथा उसके पक्ष में 30 दिसंबर 2020 को म्यूटेशन नंबर 31090 भी स्वीकृत किया जा चुका है।

अधिवक्ता विवेक वर्मा ने यह भी दलील दी कि मौके पर सभी आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां और अनुमतियां लेने के बाद जनहित से जुड़ी एसटीपी परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में निर्माण कार्य पर रोक लगाने से महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना प्रभावित होगी।

अदालत ने माना कि एसटीपी का निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है और इस स्तर पर रोक लगाने से इसके काम में बाधा या देरी हो सकती है।

32 कॉलोनियों के गंदे पानी का होगा ट्रीटमेंट

नगर निगम गुरुग्राम ने भोंडसी गांव में करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से एसटीपी बनाने की योजना तैयार की है। इसके तैयार होने के बाद भोंडसी गांव के साथ आसपास की करीब 32 कॉलोनियों के गंदे पानी की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है।

इनमें मारुति कुंज, वाटिका कुंज, रेयान एन्क्लेव, श्याम कुंज समेत अन्य कालोनियां शामिल हैं। इन क्षेत्रों से निकलने वाले सीवेज का उपचार एसटीपी में किया जाएगा। जिससे खुले में गंदा पानी बहने और जलभराव की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है।

इस एसटीपी का फरवरी में नगर निगम की मेयर राजरानी मल्होत्रा और सोहना-तावड़ू के विधायक तेजपाल तंवर ने शिलान्यास किया था। परियोजना को भोंडसी और आसपास के रिहायशी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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