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सामान्य पर्यवेक्षक ने नोडल अधिकारियों के साथ की बैठक

बादशाहपुर एवं गुड़गांव विधानसभा क्षेत्रों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक राजीव कुमार ने सोमवार को चुनाव से जुड़े नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की।

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 Oct 2019 06:45 PM (IST)Updated: Mon, 07 Oct 2019 06:45 PM (IST)
सामान्य पर्यवेक्षक ने नोडल अधिकारियों के साथ की बैठक
सामान्य पर्यवेक्षक ने नोडल अधिकारियों के साथ की बैठक

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: बादशाहपुर एवं गुड़गांव विधानसभा क्षेत्रों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक राजीव कुमार ने सोमवार को चुनाव से जुड़े नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक लोक निर्माण विश्रामगृह के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करें। राजीव कुमार 1997 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आइएस अधिकारी हैं।

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सामान्य पर्यवेक्षक ने सभी नोडल अधिकारियों से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने को लेकर किए जा रहे प्रबंधन व कार्यवाही की रिपोर्ट ली। बैठक में कानून-व्यवस्था के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी एसीपी मुख्यालय उषा ने बताया किअब तक जिला में 75 फीसद लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए जा चुके हैं। बाकी भी जल्द ही जमा करा लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला में 76 पेट्रोलिग पार्टियां बनाई गई हैं। चुनाव के दिन 2670 पुलिसकर्मी चुनाव बूथों पर ड्यूटी देंगे।

सुरक्षा की ²ष्टि से एरिया डॉमिनेशन की योजना तैयार कर ली गई है। 118 स्थानों पर बनाए गए 308 पोलिग बूथ संवेदनशील श्रेणी में एक बूथ क्रिटिकल श्रेणी में आता है। इन बूथों पर चुनाव के दिन ज्यादा पुलिस बल तैनात किया जाएगा। पुलिस द्वारा 44 फरार आरोपितों व 24 बेल जंपरों को पकड़ा गया है।

सी-विजिल एप का संचालन देख रहे जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान ने बताया कि एप पर मिलने वाली शिकायतों का निपटारा निर्धारित समयसीमा में की जा रही है। अब तक एप पर 101 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनमें से 60 का निपटारा किया जा चुका है। इनमें सबसे ज्यादा 81 शिकायतें गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं।

आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 18 टीम लगाई गई हैं। डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत नगर निगम द्वारा प्रचार सामग्री हटाने के लिए सात टीमें लगाई गई हैं। अवैध रूप से प्रचार सामग्री लगाने के लिए अब तक सात एफआइआर दर्ज कराई गई हैं व 18 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बैठक के दौरान चुनाव तहसीलदार संतलाल ने बताया कि ईवीएम मशीन की पहली रेंडमाइजेशन हो चुकी है।


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