ड्रग कंट्रोलर विभाग की खुली पोल, दवा के नाम में ही कर दी बड़ी गलती; कोलकाता सेंट्रल लैब ने उठाए सवाल

लैब ने नमूनों की जांच के लिए जरूरी सामग्री और दस्तावेज उपलब्ध कराने के साथ ही दवा के नाम को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रजत वर्मा की अदालत ने राज्य ड्रग कंट्रोलर-कम-लाइसेंसिंग अथारिटी, पंचकूला से जवाब तलब किया है।

दरअसल, नौ अक्टूबर को अदालत ने सरकारी लैब में हाई परफार्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी) सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण तीन दवाओं के नमूने जांच के लिए कोलकाता स्थित सेंट्रल ड्रग लैब भेजने के आदेश दिए थे। सरकारी लैब आवश्यक तकनीकी सुविधा के अभाव में निर्धारित मानकों के अनुरूप जांच नहीं कर पाई थी, जिसके चलते उसकी रिपोर्ट अधूरी रह गई थी।

कोलकाता लैब में नमूने पहुंचने के बाद वहां से आई रिपोर्ट में एक और तकनीकी अड़चन सामने आ गई। लैब ने बताया कि नमूनों में मौजूद टोफासिटिनिब साइट्रेट की जांच के लिए जरूरी रेफरेंस स्टैंडर्ड/वर्किंग स्टैंडर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके लिए विभाग को संबंधित सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस (सीओए) सहित आवश्यक सामग्री मुहैया कराने को कहा गया है।

इस प्रकार, सरकारी लैब में जांच सुविधा का अभाव और दूसरी लैब को भेजे गए दस्तावेजों में तकनीकी गलतियों के कारण तीनों नमूनों की जांच की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

अदालत ने इस स्थिति पर संज्ञान लेते हुए राज्य ड्रग कंट्रोलर-कम-लाइसेंसिंग अथारिटी, पंचकूला को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब विभाग के जवाब के बाद ही नमूनों की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।