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निदेशक ने की सरकारी योजनाओं की प्रगति समीक्षा

मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी परियोजना के निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए प्रदेश सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की।

By JagranEdited By: Published: Wed, 29 Jan 2020 07:57 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jan 2020 07:57 PM (IST)
निदेशक ने की सरकारी योजनाओं की प्रगति समीक्षा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी परियोजना के निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए प्रदेश सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंत्योदय सरल योजना को लेकर सराहनीय कार्य हुए हैं। इसके लिए सात एवं आठ फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई में होने वाले समारोह में हरियाणा को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आइआइएम अहमदाबाद की टीम जल्द ही प्रदेश में ई-गवर्नेस मॉडल का मूल्यांकन करने आएगी। वह आंकड़ों का अध्ययन करने के साथ-साथ फील्ड में जाकर आमजन से उनकी संतुष्टि का फीडबैक भी लेगी।

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डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि प्रदेश को नागरिक केंद्रित सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करने के कार्य को मान्यता देते हुए ई-गर्वनेंस के लिए भी अवार्ड दिया जा रहा है। छह वर्गों में अवार्ड के लिए 730 नामांकन आए थे, जिनमें से 50 शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। उसमें एक्सीलेंस इन प्रोवाइडिग सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी कैटेगरी के लिए हरियाणा को गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सरल पोर्टल के माध्यम से 38 विभागों की 526 योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ ऑनलाइन दिया जा रहा है। प्रदेश में विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को नकल रहित कराने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों व प्रदेश के सभी शिक्षक से कहा कि वह यह संकल्प लें कि इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में नकल नहीं होने देंगे। इस मामले में किसी प्रकार की नरमी को सहन नहीं किया जाएगा।

वीडियो कांफ्रेंसिग के दौरान उन्होंने सक्षम हरियाणा (शिक्षा) योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि फरवरी में मेगा राउंड होना है। सक्षम घोषणा-दो में प्रदेश के सभी 119 विकास खंडों में तीसरी से आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के सभी विषयों का मूल्यांकन होगा। 80 फीसद से अधिक विद्यार्थी ग्रेड लेवल पर पाए जाएंगे तो उस ब्लॉक को सक्षम ब्लॉक घोषित कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 156 राजकीय महाविद्यालय चल रहे हैं जिनमें से इस वर्ष 100 महाविद्यालयों को नैक एक्रीडेशन दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इन 156 महाविद्यालयों में लगभग 80 हजार विद्यार्थी हर साल नामांकित होते हैं।

कांफ्रेंसिग के दौरान लघु सचिवालय में उपायुक्त अमित खत्री, नगराधीश मनीषा शर्मा, एसडीएम जितेंद्र कुमार, राजेश प्रजापति, चिनार चहल, मुख्यमंत्री की सुशासन सहयोगी स्वाति, डीपीओ सुनैना, जिला शिक्ष अधिकारी कैप्टन इंदू बोकन, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रेमलता यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


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