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टैक्स बार एसोसिएशन ने उपमुख्यमंत्री से की ओटीएस लागू करने की मांग

जिला टैक्स बार एसोसिएशन गुरुग्राम के सदस्यों ने रविवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की।

By JagranEdited By: Published: Mon, 15 Jun 2020 06:22 PM (IST)Updated: Mon, 15 Jun 2020 06:22 PM (IST)
टैक्स बार एसोसिएशन ने उपमुख्यमंत्री 
से की ओटीएस लागू करने की मांग
टैक्स बार एसोसिएशन ने उपमुख्यमंत्री से की ओटीएस लागू करने की मांग

जागरण संवाददाता, मानेसर: जिला टैक्स बार एसोसिएशन गुरुग्राम के सदस्यों ने रविवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने वन टाइम स्कीम (ओटीएस) लागू करने की मांग उप मुख्यमंत्री से की। एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद चौहान ने बताया कि कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन के कारण उद्योगों को पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। ऐसे में ओटीएस लागू कर सरकार की तरफ से उद्यमियों को कुछ राहत देनी चाहिए।

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उन्होंने बताया कि इस मुलाकात में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी इस स्कीम को लागू करने के लिए सकारात्मकता दिखाई। एसोसिएशन की तरफ से उप मुख्यमंत्री को बताया गया कि लॉकडाउन के कारण उद्योग जगत को काफी नुकसान हुआ है। इस नुकसान की पूर्ति भी काफी समय में जाकर होगी। कई उद्योग तो इस नुकसान के कारण बंद होने की कगार पर हैं। अधिकतर उद्योगों में आज भी कर्मचारियों की कमी है और क्षमता के अनुसार कार्य ऑर्डर नहीं मिल रहा है। ऐसे में उद्यमियों के सामने उद्योगों का खर्चा निकालने का संकट खड़ा हो गया है। ओटीएस लागू होने से उद्यमियों को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ऑटोमोबाइल के पा‌र्ट्स पर लगने वाले जीएसटी की दरों को 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत करने की मांग भी उप मुख्यमंत्री से की गई। इस दौरान एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रमेश बामल, रत्न शर्मा, जेजेपी नेता दलबीर धनखड़ भी मौजूद रहे।

--- क्या है ओटीएस

उद्योगों को राहत देने के लिए वन टाइम स्कीम (ओटीएस) सरकार की तरफ से लागू किया जाता है। इसमें उद्योगों द्वारा दिए जाने वाले कर पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने का कुछ प्रतिशत लिया जाता है अन्य राशि को माफ कर दिया जाता है। इससे सरकार के पास राजस्व भी पहुंचता है और उद्यमियों को भी राहत मिलती है। इस प्रकार की स्कीम सरकार राजस्व प्राप्ति के लिए उद्योगों पर कुछ समय के लिए लागू करती है। इसमें उद्यमियों को जुर्माना और ब्याज में राहत मिलती है और सरकार को राजस्व पहुंचता है।


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