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एचएसवीपी के ऑनलाइन सिस्टम में खामियां, ओसी के लिए नहीं कर पा रहे आवेदन

एचएसवीपी द्वारा सेक्टरों में मकानों के ओसी जारी करने की प्रक्रिया आनॅलाइन करने के बाद से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एचएसवीपी के आईटी विभाग इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 May 2019 07:25 PM (IST)Updated: Fri, 17 May 2019 06:36 AM (IST)
एचएसवीपी के ऑनलाइन सिस्टम में खामियां, ओसी के लिए नहीं कर पा रहे आवेदन
एचएसवीपी के ऑनलाइन सिस्टम में खामियां, ओसी के लिए नहीं कर पा रहे आवेदन

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा सेक्टरों में मकानों के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने के बाद से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एचएसवीपी का आइटी विभाग इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा, जिस कारण लोग ओसी के आवेदन नहीं कर पा रहे।

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2 मई के बाद से एचएसवीपी ने अपने सेक्टरों में मकानों के ओसी जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। लेकिन विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारियां नहीं कीं, जिसका खामियाजा प्लॉट आवंटियों को उठाना पड़ रहा है। बीते 15 दिनों में एक भी आवंटी या आर्किटेक्ट अपनी फाइल का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सका है। इसका कारण सॉफ्टवेयर में आ रही विभिन्न परेशानियां हैं। आवंटी विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं लेकिन अधिकारी आवंटियों को संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे।

सेक्टर-43 में रह रहे पंकज कुमार का कहना है कि उनका मकान तैयार हो गया है और ओसी के आवेदन के लिए आर्किटेक्ट कई बार प्रयास कर चुका है। लेकिन सॉफ्टवेयर में परेशानी के चलते ओसी के कागजात ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पा रहे है। पहले ओसी के लिए मैन्युअल फाइल जमा करवाई जाती थी। इसके लिए वह कई बार संपदा-2 कार्यालय के चक्कर भी काट चुके है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा।

इसी प्रकार से सेक्टर-45 में मकान बना रहे महेन्द्र सिंह का कहना है कि ऑनलाइन होने की वजह से वह एक सप्ताह से अपनी फाइल के आवेदन के लिए धक्के खा रहे हैं। बार-बार विभाग से यही जवाब मिलता है कि पंचकूला से सॉफ्टवेयर चलता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।

एचएसवीपी के प्रशासक डॉ. चन्द्रशेखर खरे चुनावी ड्यूटी को लेकर बाहर गए हुए हैं। सिस्टम में कब तक सुधार होगा, इसको लेकर भी कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। पहले ओसी देने की डेडलाइन 21 दिन थी, जिसे अब घटाकर आठ दिन कर दिया गया है। लेकिन फाइलों का आवेदन न होने से फिलहाल तो यह ऑनलाइन सिस्टम लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है।


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