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पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने विधायक से लगाई गुहार

सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करवाने की मांग को लेकर पेंशन बहाली संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल आज जिलाध्यक्ष रमेश जांडली की अगुवाई में फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करवाने के लिए विधायक को ज्ञापन सौंपा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Aug 2021 07:00 AM (IST)Updated: Mon, 02 Aug 2021 07:00 AM (IST)
पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने विधायक से लगाई गुहार
पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने विधायक से लगाई गुहार

फतेहाबाद, विज्ञप्ति :

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सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करवाने की मांग को लेकर पेंशन बहाली संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल आज जिलाध्यक्ष रमेश जांडली की अगुवाई में फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करवाने के लिए विधायक को ज्ञापन सौंपा।

पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष रमेश जांडली ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाली हेतु उचित कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रदेश में पुरानी पेंशन नीति की बहाली का मुद्दा प्रदेश के कर्मचारियों का सबसे प्रमुख मुद्दा है इसलिए सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पुरानी पेंशन नीति बहाल करने से न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि सरकार का भी फायदा है। एक तो लाखों करोड़ एनपीएस में जमा पैसा सरकारी खजाने में वापस आएगा वहीं दूसरा जितना पैसा कर्मचारी का एनपीएस के माध्यम से निजी कंपनियों में जा रहा है, उतना ही हिस्सा सरकार भी कंपनियों को दे रही है, जिसका भार लगातार सरकार पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वे सरकार से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए।

समिति के प्रदेश आडिटर विजय भूना ने बताया कि जहां केंद्र सरकार एनपीएस में कमी स्वीकार कर रही है और समय समय पर संशोधन भी कर रही है, चाहे सरकार ने अपना योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया हो या नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर पुरानी पेंशन स्कीम के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान किया हो परंतु हरियाणा सरकार पेंशन के मुद्दे पर बिल्कुल चुप है। सरकार को अपनी चुप्पी तोडऩी होगी और कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन स्कीम पूर्णत: बहाल करनी होगी।

प्रतिनिधिमंडल में समिति सलाहकार जसवंत बैजलपुर, उपाध्यक्ष डा. अजीत मैडल, सह सचिव विकास पंवार, समिति सदस्य कुलदीप कोहाड़, राज कुमार सिगला, रामनिवास बरसीन आदि कर्मचारी मौजूद रहे।


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