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सरल पोर्टल में अधिकारियों को आ रही समस्या दूर करेगी मॉनिट¨रग सेल

प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राइट टू सर्विस एक्ट को

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Dec 2018 11:26 PM (IST)Updated: Mon, 10 Dec 2018 11:26 PM (IST)
सरल पोर्टल में अधिकारियों को आ रही समस्या दूर करेगी मॉनिट¨रग सेल
सरल पोर्टल में अधिकारियों को आ रही समस्या दूर करेगी मॉनिट¨रग सेल

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

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प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राइट टू सर्विस एक्ट को सिरे पर ले जाने की जिम्मेदारी एनआईसी के अधिकारियों पर आ गई है। अब इसके लिए एनआइसी के कार्यालय में मॉनिट¨रग सेल बनाया जा रहा है। जिसमें बैठे कर्मचारी पूरे जिले में सरल पोर्टल पर चल रहे कार्य की निगरानी करेंगे और किसी भी विभाग के अधिकारी के सामने आने वाली तकनीकी समस्या को दूर करेंगे। दरअसल, प्रदेश सरकार ने गत 14 अप्रैल से राइट टू सर्विस एक्ट लागू करते हुए सरल वेब पोर्टल की शुरूआत की थी। इस पोर्टल पर आवेदन अपलोड होने के बाद निर्धारित समय में काम करना होता है। इस पोर्टल से अधिकांश विभागों के आमजन के कार्य अब आनलाइन होते है। जो भी लोग आवेदन करते है, उनकी प्रतिदिन मॉनिट¨रग होती है। इसके बाद उसकी रिपोर्ट अधिकारियों के वाट्सएप ग्रुप में की जाती हैं। हालांकि यह सुविधा देने में फतेहाबाद जिला प्रदेश के टॉप टन जिलों में शामिल हैं। टॉप थ्री जिले में शामिल होने के लिए मॉनिट¨रग सेल बनाई गई है। जिसमें जूनियर प्रोग्रामर र¨वद्र धांगड़ व डाटा ऑपरेटर सुंदर कार्य करेंगे।

निर्धारित समय में कार्य न करने पर लगेगा जुर्माना

फिलहाल सरल वेब पोर्टल पर निर्धारित समय पर कार्य न करने वाले अधिकारियों जुर्माना नहीं लग रहा। शुरुआत में इसलिए नहीं लगाया था कि अधिकारियों को आनलाइन कार्य सीखने में समय लगेगा। अब उच्चाधिकारियों का मानना है अब राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित समय पर काम न करने वाले कर्मचारियों पर जुर्माना लगना चाहिए। ऐसे में मॉनिट¨रग सेल काफी हद तक अधिकारियों को निगरानी करते हुए जुर्माने से बचाएंगी और उन्हें आ रही तकनीकी समस्या का समाधान करेगी। फिलहाल परिवहन विभाग व जिला कल्याण विभाग के अधिकारी राइट टू सर्विस एक्ट के तहत कार्य नहीं कर रहे।

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सरल वेब पोर्टल पर मॉनिट¨रग सेल का गठन किया गया है। इसके लिए एनआइसी में व्यवस्था बनाने के लिए काम चल रहा है। ये सेल तकनीकी खामियों को तुरंत दूर करेंगी। कई विभागों में तकनीकी समस्या के चलते राइट टू सर्विस एक्ट के तहत कार्य सही नहीं हो रहे। अब उन्हें इसकी परेशानी नहीं आएगी।

- डा. सिकंदर, डीआईसी, एनआइसी।


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