बैंक मैनेजर को फटकार लगाते हुए मंत्री बेदी बोले, मन्नै कंप्यूटर चलाणा कोनी आवै, पर पुलिस नै लठ चलाणा आव सै
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : लघु सचिवालय में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं जनपरिवा
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
लघु सचिवालय में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं जनपरिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने फतेहाबाद के सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ओमप्रकाश बराला को फटकार लगाते हुए कहा कि मन्नै कंप्यूटर चलाना तो कोनी आवा, पर पुलिस को लठ चलाना आव स। उन्हें यह फटकार गांव कुम्हारिया के किसान हंसराज की शिकायत पर लगाई। किसान का आरोप है कि उसका गत वर्ष खरीफ सीजन में पहले तो बीमा काट लिया, लेकिन उसे मुआवजा नहीं मिला। इसके बाद शिकायत की तो बैंक व कंपनी ने बीमा देने की बजाए प्रीमियम की राशि दे दी। जबकि उनकी फसल भी खराब हुई थी। वहीं बैठक में डीडीए डा. बलवंत सहारण ने अपनी जांच में बैंक के अधिकारियों को दोषी माना। बैठक में अपना पक्ष रखने आए मैनेजर बराला ने बताया कि उन्होंने इन किसानों का प्रीमियम ऑफलाइन भर दिया था। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनके बैंक के 550 में 300 किसानों का मुआवजा मिल गया। जिन किसानों को बीमा नहीं मिला, इसकी वजह बीमा कंपनी है। इसके बाद मंत्री ने उन्हें फटकार लगाते हुए किसानों के हित में काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर किसान को मुआवजा नहीं मिला तो बैंक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई जाएगी। जिसके बाद पता चलेगा कि किस की गलती हैं। बैठक में उपायुक्त डॉ जेके आभीर, पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण, एडीसी सतबीर जांगू, एसडीएम सरजीत नैन, देवीलाल सिहाग, सीटीएम राहुल मित्तल, भाजपा जिलाध्यक्ष वेद फुलां, स्वतंत्र बाला चौधरी, ¨रकूमान, दर्शनलाल नागपाल, गुलशन हंस, भीम लांबा, बलदेव ग्रोहा, पार्षद सुरजीत ओड, राजेन्द्र प्रजापति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व समिति के सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में कुल 21 मामले सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से 16 मामलों का निपटारा मौके पर किया गया।
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घग्घर नदी के प्रदूषित पानी से रतिया व जाखल क्षेत्र के लोगों को मिलेगी राहत
घग्घर नदी में प्रदूषण की समस्या से रतिया व जाखलवासियों को जल्द ही निजात मिलने की उम्मीद जगी है। इस संबंध में पंजाब इंजीनिय¨रग कॉलेज के विशेषज्ञों की तकनीकी राय प्राप्त होने के बाद डिटेल एस्टीमेट रिपोर्ट को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जन परिवाद समिति की बैठक के दौरान उपमंडल अभियंता, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य संबंधित अधिकारियों ने यह जानकारी मंत्री कृष्ण बेदी को दी। विदित रहे कि पिछले दिनों अपने भूना दौरे के दौरान आयोजित जनसभा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समस्या को हल करने तथा इसके लिए पर्याप्त धनराशि दिए जाने की बात कही थी। इसके अलावा अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक कमेटी का भी गठन हुआ है। जिसमें जिले के अधिकारी भी शामिल है।
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एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाए समाधान की सोचो
गांव बोस्ती के रामनाथ की शिकायत थी कि उसके गांव के कुछ लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रहीं। इस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि आरोप लगाने की बजाए समाधान की सोचो, कोर्ट कचहरी के झगड़े में दोनों तरफ से बर्बाद हो जाओंगे। उन्होंने शिकायतकर्ता को बताया कि उन्हें सब जानकारी है कि मामला क्या है। बोस्ती में ही उनका ननिहाल है। ऐसे में आपकी शिकायत की सारी रिपोर्ट मेरे पास है। आप जाति और आपके सामने वाली पार्टी रुपये के आधार पर लड़ रही है। अब आपका मैं समझौता करवाउंगा।
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प्रताड़ित तो तन्नै अधिकारी कर राखे सै
बैठक में 12 नंबर शिकायत की सुनवाई करते हुए मंत्री ने शिकायतकर्ता को कहा कि प्रताड़ित तो तन्नै अधिकारी कर राखै सै और आरोप भी तू ही लाव, जे तेरे आरोप अब झूठ निकले तो मैं तेरे खिलाफ कार्रवाई करूंगा सच हुए तो ¨सचाई विभाग के अधिकारी पर। इसके लिए उन्होंने रतिया के एसडीएम देवीलाल सिहाग के साथ भाजपा के वेद फुलां, बलदेव ग्रोहा व पार्षद सुरजीत ओड को निर्देश दिए कि वे मौके पर जाकर उन्हें रिपोर्ट करें। ¨सचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता एसके जनेवा ने बताया कि शिकायतकर्ता पहले उसे झूठे आरोप लगाकर एससी आयोग तक ले गया। वहां पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसके ऊपर झूठा मामला कोर्ट में डाला दिया। शिकायतकर्ता जिला सैशल कोर्ट से हार चुका है अब उसने हाईकोर्ट में अपील की है। ऐसे में उसे जानबुझकर परेशान किया जा रहा है। शिकायतकर्ता 250 क्यूसिक पानी वाली नहर के नीचे से पाइपलाइन बिछाना चाहता है। इसे सरकार मंजूरी नहीं देती। इससे नहर टूटने का खतरा रहता है। उसे नहर के ऊपर से पाइपलाइन डालने की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले शिकायतकर्ता एवं सेवानिवृत्त शिक्षक रामकुमार ने बताया कि वह क्षेत्र का एकमात्र एससी वर्ग का बड़ा जमीदार है, जिसके पास 40 एकड़ जमीन है। इसके चलते उसे अधिकारी और स्थानीय लोग जानबुझ कर परेशान कर रहे है। पहले तो उसके साथ लगते किसान को गलत तरीके से खाल में नक्का रखा दिया। इसके चलते पिछले छह साल से खेत में नहरी पानी नहीं लग रहा। अब उसे नहर के नीचे से ट्यूबवेल की पाइलाइन डालने की मंजूरी नहीं दी जा रहीं।
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डीआइटीएस सोयाइटी की उच्चाधिकारियों से जांच करवाउंगा :
एडवोकेट सुशील कुमार द्वारा डीआइटीएस संस्था को लेकर रखी गई शिकायत पर विस्तारपूर्वक सुनवाई करते हुए राज्य मंत्री बेदी ने पूरे मामले की जांच किसी एचसीएस अधिकारी से करवाने का आश्वासन दिया। सीएम ¨वडो से जुड़े एक मामले में फतेहाबाद निवासी मनोज कुमार द्वारा कॉलोनी के रास्ते पर एफसीआइ के कब्जे पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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काम करने वाले को रुपये दो, अन्यथा तेरी सैलरी अटैच कर दी जाएगी :
भूना के हरिश कुमार की शिकायत पर मंत्री ने संबंधित जेई को आदेश दिए कि जिस व्यक्ति ने ट्रैक्टर ट्राली से काम किया है उसे एक महीने के अंदर रुपये मिल जाने चाहिए, अन्यथा तेरी सैलरी से रुपये काट लिए जाएंगे।
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8 करोड से जिले की नहरों की मरम्मत होगी
रामसरा के पूर्व सरपंच विनोद मित्तल ने मांग कि उनके गांव में जोहड़ का पानी नहर में जाने का खतरा है। ऐसे में नहर की पटरी को मजबूत किया जाए। जवाब देते हुए कार्यकारी अभियंता एसके जनेवा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले की नहरों को ठीक करने के लिए 8 करोड़ 56 लाख रुपये की घोषणा की है। उसके तहत सभी नहरों व पटरियों को मजबूत किया जाएगा।
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पार्टी बनने के दिए निर्देश
गांव अलावलवास के अमरजीत ¨सह, पवन, पिरथी, सोनू ने बताया कि उन्हें आंवटित हुए प्लांटों पर गांव के दंबग लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इस पर बेदी ने उन्हें कहा कि वे कोर्ट में मामला दायर करें, उन्हें भाजपा पार्टी की तरफ से अधिवक्ता दिए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने भाजपा नेता रामराज मेहता की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि कब्जाधारियों ने कोर्ट में सरकार को पार्टी बनाया हुआ है ऐसे में वे भी वहां जाकर पार्टी बन जाऐ।