प्रापर्टी आइडी में अगर तत्काल समाधान चाहिए तो पांच हजार जमा करवाए दो दिन में ले रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

चार साल पहले शहर में प्रापर्टी को लेकर सर्वे हुआ था। सर्वे करने वाली प्राइवेट एजेंसी थी। ऐसे में जिस घर में मालिक नहीं मिला तो पड़ोसियों से नाम पूछकर प्रापर्टी आइडी बना दी। इस कारण अनेक प्रकार की त्रुटियां भी आ गई। पिछले कई सालों से लोग इन त्रुटियों को ठीक करवा रहे है। अगर किसी को जल्दी समाधान चाहिए तो उसका समाधान नहीं हो रहा था। यहीं कारण है कि प्रदेश सरकार ने तत्काल समाधान के नाम से योजना शुरू की है। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रापर्टी से संबंधित तत्काल समाधान चाहिए तो उसे पहले पांच हजार रुपये जमा करवाने होंगे और दो दिन के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर दो दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो एक हजार रुपये मुआवजे के तहत राशि मिलेगी। इसका नुकसान भी है और फायदा भी है। फायदा ये है कि जिनको जल्दी चाहिए कि उसका प्रापर्टी में नाम ठीक हो जाए तो उनके लिए तो यह ठीक है। वहीं नुकसान ये है कि प्रापर्टी में उनका नाम गलत दर्ज किया इससे उनकी क्या गलत है।

फतेहाबाद जिले की बात करे तो दो नगरपरिषद व तीन नगरपालिका है। ऐसे में यहां पर प्रापर्टी से संबंधित फाइलें भी कम आती है। यहीं कारण है छोटे स्टेशनों पर लोगों को पांच हजार रुपये देने की नौबात नहीं आएगी। यह योजना बड़े शहरों में फायदेमंद हो सकती है जहां प्रापर्टी आइडी ठीक करवाने के लिए हर दिन 200 से अधिक फाइलें जमा हो रही है।

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पांच हजार रुपये की कटवानी होगी पर्ची

अगर किसी को तत्काल सेवा चाहिए तो सबसे पहले उसे नगरपरिषद या नगरपालिका जाना होगा। जिसके दस्तावेज ठीक करवाने है उसे हाउस टैक्स ब्रांच में जाना होगा। ऐसे में अगर गलतियां ठीक करवानी है तो उसे पांच हजार रुपये जमा करवाना होगा। रुपये जमा करवाने के बाद उसे रशीद मिल जाएगी। राशि जमा करवाने वाले को ध्यान रखना होगा कि अगर कोई सरकारी अवकाश न हो। अगर अवकाश है तो यह दिन दो से तीन दिन बढ़ जाएंगे।

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प्रापर्टी में ये करवा सकते है बदलाव

-मोबाइल नंबर बदलवाना

- बकाया सही करवाना।

- संपत्ति के आकार को पता करना।

-अनधिकृत से अधिकृत में स्थिति का परिवर्तन

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फतेहाबाद नगरपरिषद की स्थिति पर डाले नजर

शहर में यूनिट : 27 हजार

आवास : 16 हजार

प्लाट : 6 हजार

अन्य : 5 हजार

ये भी हैं: दुकानें, कमर्शियल जगह व सरकारी आवास।

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नगरपरिषद के पास नोटिफिकेशन आ गया है। ऐसे में सभी को आदेश भी दे दिए गए है कि अगर किसी को तत्काल सेवा चाहिए तो उसे पांच हजार रुपये जमा करवाने होंगे। उसके बाद दो दिन के अंदर उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर दो दिन के बाद काम नहीं होता है तो एक हजार रुपये अतिरिक्त के साथ पूरी राशि मिलेगी।

अजय चोपड़ा, जिला नगरायुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त फतेहाबाद।