20 साल पहले निजी हाथों में गई भूना शुगर मिल, आज खंडहरों में गुम हो गई औद्योगिक पहचान
भूना शुगर मिल का 2006 में निजीकरण हुआ, जिससे हजारों कर्मचारियों और किसानों की आजीविका प्रभावित हुई। कभी क्षेत्र की औद्योगिक पहचान रही यह मिल आज खंडहर बन चुकी है।
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भूना शुगर मिल निजीकरण: 20 साल बाद भी कायम है टीस, औद्योगिक पहचान खंडहर में तब्दील
HighLights
2006 में भूना शुगर मिल का निजीकरण हुआ।
हजारों कर्मचारियों और किसानों की आजीविका प्रभावित हुई।
मिल आज खंडहर, औद्योगिक पहचान समाप्त हो गई।
प्रवीन जग्गा, भूना। जिले की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई भूना शुगर मिल का निजीकरण शहर के इतिहास का ऐसा फैसला था, जिसकी टीस दो दशक बाद भी कायम है। 14 नवंबर 2006 को तत्कालीन हरियाणा सरकार ने जिले की एकमात्र शुगर मिल निजी हाथों में सौंप दी थी।
इससे किसानों और सैकड़ों परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई। मिल में 640 पक्के कर्मचारी थे और करीब 750 परिवार इससे जुड़े थे। निजीकरण के बाद रोजगार का संकट खड़ा हो गया। कभी मशीनों की गूंज और गन्ने से लदे वाहनों की कतारों वाला परिसर आज वीरान और खंडहर है।
10 माह धरना, 40.25 करोड़ में हुआ सौदा
निजीकरण के विरोध में कर्मचारी, किसान और मजदूर करीब 10 महीने मिल गेट पर धरने पर बैठे रहे, लेकिन सरकार ने फैसला नहीं बदला। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मिल फगवाड़ा की वाहिद संधर शुगर लिमिटेड को 40 करोड़ 25 लाख रुपये में बेची थी। 159 एकड़ जमीन और करोड़ों की मशीनरी के मूल्य पर सवाल उठे।
640 स्थायी कर्मचारियों को रोजगार देने का समझौता था, लेकिन 14 नवंबर की रात प्रबंधन और कर्मचारियों में टकराव हो गया। आरोप था कि कर्मचारियों ने अधिकारियों से मारपीट की। इसकी वजह तत्कालीन आफिस सुपरिंटेंडेंट से कथित दुर्व्यवहार बताया गया। आरोप था कि उन्हें कुर्सी से उठाकर हाथ में झाड़ू थमा दी गई। इसके बाद कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।
हाईकोर्ट के आदेश से कर्मचारियों को मिली राहत
समायोजन न होने पर कर्मचारी नेता भीम सिंह सहित अन्य कर्मचारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 28 जनवरी 2015 को अदालत ने सभी कर्मचारियों को प्रदेश की अन्य शुगर मिलों में समायोजित करने के आदेश दिए। निजीकरण के बाद करीब 80 कर्मचारी दूसरी मिलों में नौकरी पा चुके थे। सितंबर 2015 में 45 और कर्मचारियों को रोजगार मिला।
2 फरवरी 2021 को सरकार ने शेष 385 कर्मचारियों को शाहाबाद, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल, कैथल, गोहाना, रोहतक और जींद की मिलों में समायोजित कर दिया। इस दौरान करीब 100 कर्मचारियों का निधन हो गया। करीब 14 वर्ष तक कर्मचारियों को बेरोजगारी और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी।
दो साल बाद थम गए मिल के पहिए
निजी हाथों में जाने के बाद मिल केवल दो साल तक पेराई सत्र चला पाई। इसके बाद प्रबंधन की कथित अनदेखी से परिसर उजड़ने लगा। करीब 15 वर्षों तक मिल खंडहर बनी रही और अंत में मशीनरी भी उखाड़कर प्रबंधन ने अपने कब्जे में ले ली।
मिल बंद होने से किसानों की फसल खपत और आर्थिक मजबूती की उम्मीदें कमजोर हुईं। ट्रैक्टर चालकों, ढुलाई मजदूरों, व्यापारियों और छोटे कारोबारियों की आजीविका भी इससे जुड़ी थी। मिल के साथ क्षेत्र का बड़ा आर्थिक केंद्र समाप्त हो गया और इसे दोबारा चालू करने की उम्मीदें धूमिल पड़ गईं।
चौधरी देवीलाल ने रखी थी नींव
चौधरी देवीलाल ने सितंबर 1989 में भूना से करीब चार किलोमीटर दूर मिल की नींव रखी। 15 अगस्त 1992 को भूना-जाखल मार्ग पर सहकारी मिल के साथ महम और कैथल की मिलों का उद्घाटन हुआ। 24 करोड़ 78 लाख रुपये के ऋण से स्थापित मिल ने करीब 14 वर्ष तक गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत की।
यह भूना और आसपास के गांवों की अर्थव्यवस्था की धुरी थी। यहां 750 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार मिला। गन्ना ढुलाई मजदूरों, ट्रैक्टर चालकों और छोटे कारोबारियों की आजीविका भी इससे चलती थी। निजीकरण के साथ इस औद्योगिक पहचान के पतन की शुरुआत हुई।
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