समिति ने उठाए न्यायिक सुधार के मुद्दे

जासं, फरीदाबाद: न्यायिक सुधार संघर्ष समिति की तरफ से न्यायपालिका में सुधार का मुद्दा उठाया गया है। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एलएन पाराशर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इंस्पे¨क्टग जज को पत्र लिखकर कई मांगें उठाई हैं। उनकी मांग है कि जिला एवं हाईकोर्ट में मुकदमों की संख्या के आधार पर जजों की संख्या निर्धारित की जाए। मुकदमों की संख्या के आधार पर नए जजों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि एक जज के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार एवं यौन उत्पीड़न की शिकायत दी थी। उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने मांग की है कि युवा वकीलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रैक्टिस के दौरान हर महीने 10 हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान भत्ता दिया जाना चाहिए। उन्होंने जजों के पास कार्यरत चतुर्थ श्रेणी स्टाफ की बायोमिट्रिक हाजिरी लगवाने व सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने की मांग की है। एलएन पाराशर ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर पहले भी जंतर-मंतर पर धरना दे चुके हैं।