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खोरी में कार्रवाई की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली वन क्षेत्र में खोरी बस्ती में अतिक्रमण पर कार्रवाई अब कभी भी हो सकती है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Jun 2021 08:24 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jun 2021 08:24 PM (IST)
खोरी में कार्रवाई की तैयारियों 
को दिया जा रहा अंतिम रूप
खोरी में कार्रवाई की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली वन क्षेत्र में खोरी बस्ती में अवैध निर्माण ढहाए जाने की कार्रवाई के लिए नगर निगम व पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी और पुख्ता कर ली है। शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर खोरी क्षेत्र में आकर महिलाओं से मिलीं और उन्हें एकजुट होने को कहा। इस देखते हुए प्रशासन भी चौकस है। अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई के दौरान महिलाएं अगर किसी तरह का विरोध करती हैं, तो उनसे निपटने के लिए भारी मात्रा में महिला पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। पुरुष पुलिस कर्मी पहले से ही यहां तैनात हैं। खोरी के बाहर सूरजकुंड रोड पर एसीपी पूनम दलाल महिला पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश देती नजर आईं।

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शुक्रवार को दिन में खोरी बस्ती की विभिन्न गलियों में नजर डालने के दौरान यह पूरी तरह से सुनसान दिखाई दी। कुछ गलियों में से लोग अपने सामान के साथ पलायन करते नजर आए। पूछने पर बताया कि दिल्ली के संगम विहार और तुगलकाबाद एक्सटेंशन की ओर जा रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सात जून को नगर निगम को खोरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। साथ ही छह हफ्ते में कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है। हम जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। लोग स्वयं ही अतिक्रमण हटा रहे हैं, यह उनके लिए अच्छा है और उनका समझदारी भरा निर्णय है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हर हाल में अनुपालना की जाएगी।

-डा.गरिमा मित्तल, निगमायुक्त।

पुनर्वास हो और भूमाफिया पर कार्रवाई भी होनी चाहिए : डा.सुशील गुप्ता

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य व प्रदेश के सह प्रभारी डा.सुशील गुप्ता ने खोरी बस्ती में अवैध निर्माण ढहाने से पूर्व वहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास की मांग की है, साथ ही कहा कि ऐसे भूमाफिया की पहचान कर उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे, जिन्होंने गरीब लोगों की जीवन भर की कमाई हड़प कर उन्हें धोखे से यहां बसाया। डा.गुप्ता शुक्रवार को अरावली गोल्फ क्लब में पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए, पर साथ ही वहां के लोगों का पुनर्वास भी जरूरी है। प्रदेश सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। डा.गुप्ता ने अरावली वन क्षेत्र में अवैध रूप से बने कई फार्म हाउस और सेक्टर-22 में हरित पट्टी पर बनी दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार व जिला प्रशासन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना, पलवल से संयोजक ओम प्रकाश गुप्ता व बड़खल क्षेत्र अध्यक्ष तेजवंत सिंह बिट्टू भी मौजूद थे।


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