पंचायत भवन के सरकारी कार्यालयों से लेंगे किराया

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ : पंचायत भवन में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उनसे जल्दी ही पंचायत विभाग किराया लेना शुरू करेगा। पंचायत भवन की देख-रेख की जिम्मेवारी पंचायत विभाग की है, अभी तक कोई भी सरकारी कार्यालय किसी को भी किराया नहीं देता है।

पंचायत भवन को सरकार ने उपमंडल स्तर का लघु सचिवालय बनाया हुआ है। यहां पर एसडीएम, पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त तिगांव, सहायक पुलिस आयुक्त बल्लभगढ़, तहसीलदार, जिला परिषद, सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी शहरी व ग्रामीण, नगर रोजगार कार्यालय, सहायक खजाना अधिकारी, चुनाव कानूनगो कार्यालय, सहायक लोकसंपर्क अधिकारी, ई-दिशा केंद्र आदि के कार्यालय हैं। ये विभाग अपने-अपने कार्यालय का न तो किसी को कोई किराया देते हैं और न ही देख-रेख कर रहे हैं। पंचायत भवन के चौकीदारों को अभी भी हर महीने वेतन पंचायत विभाग की तरफ से ही दिया जाता है। अब पंचायत भवन के एसडीएम कार्यालय के सुंदरीकरण पर 50 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इस कार्य के लिए भी एसडीएम कार्यालय को पंचायत विभाग के माध्यम से उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी।

देखरेख के अभाव में पंचायत भवन कई जगह से जर्जर होने लगा है। बेहतर देखरेख के लिए जल्दी ही पंचायत विभाग के उच्च अधिकारियों से सभी सरकारी कार्यालयों को पत्र लिख कर किराया देने के लिए कहेगा। यदि उच्च अधिकारियों ने अनुमति दे दी तो फिर नियमित किराया लिया जाएगा और भवन का सुंदरीकरण कराया जाएगा।

-जरनैल ¨सह नैन, जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी।