फरीदाबाद में गजब का खेल: छांटनी थी सिर्फ झाड़ियां, 20 एकड़ का जंगल ही कर दिया साफ; अब DFO समेत 4 सस्पेंड
फरीदाबाद में आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध पेड़ कटाई मामले में वन अधिकारी (डीएफओ) झलकार उयके को निलंबित कर दिया ...और पढ़ें

फरीदाबाद में कैंपा स्कीम की आड़ में हजारों पेड़ों की कटाई। फोटो- जागरण
HighLights
वन अधिकारी झलकार उयके को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
आरक्षित वन क्षेत्र में 20 एकड़ पेड़ों की अवैध कटाई का मामला।
दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। आरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ काटकर बेचने के मामले में वन अधिकारी झलकार उयके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही पूरे प्रकरण में शामिल दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के आदेश जारी किया गया है।
इससे पहले मामले में रेंज आफिसर समेत दो अन्य कर्मचरियों पर निलंबन की गाज गिर चुकी हैं। वन अधिकारी को इसलिए निलंबित किया गया कि वह पूरे मामले की निगरानी नहीं कर पाए।
यह पूरा मामला केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पर्यावरण योजना 'कैंपा स्कीम' (क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण ) के तहत किए जा रहे कार्यों से जुड़ा है। अलीपुर शिकारगाह गांव की करीब 20 एकड़ खाली आरक्षित वन भूमि को हरा-भरा बनाने के लिए यहां बड़े पैमाने पर नए पौधे लगाए जाने थे।
नियमों के अनुसार,पौधारोपण के लिए जमीन तैयार करने के उद्देश्य से केवल छोटी और झाड़ियों की छंटाई की जानी थी। वन विभाग के रेंज आफिसर और अन्य कर्मचारियों ने मिलीभगत कर झाड़ियां साफ करने की आड़ में 20 एकड़ क्षेत्र में खड़े विलायती कीकर और अन्य प्रजातियों के पेड़ों को कटवा दिया।
पुन्हाना की मंडी से बरामद हुई लकड़ी
काटे गए हजारों पेड़ों की लकड़ी को गुपचुप तरीके से ट्रकों में लोड किया गया और उन्हें बेचने के लिए नूंह जिले की प्रसिद्ध लकड़ी मंडी पुन्हाना ले जाया गया। जब विभागीय स्तर पर जांच और छापेमारी की गई, तो पुन्हाना की आरा मशीन मंडी के पास से भारी मात्रा में सरकारी पेड़ों की यह लकड़ी बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने रेंज ऑफिसर अफजल खान और दो फारेस्ट आफिसर अंकित और संदीप को सस्पेंड कर दिया गया।
निगरानी नहीं होने को लेकर वन अधिकारी पर गिरी गाज
विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि जिले के शीर्ष वन अधिकारी होने के नाते डीएफओ झलकार उयके इतने बड़े प्रकरण पर नजर नहीं रख पाए। उनको जानकारी ही नहीं मिली और इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई होती रही।
इसी प्रशासनिक विफलता और लापरवाही को आधार बनाते हुए बुधवार को उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया।
इसके साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल विभागीय निलंबन ही काफी नहीं है, बल्कि आरक्षित वन क्षेत्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लकड़ी तस्करी करने वाले सभी जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों और बाहरी तत्वों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
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