फरीदाबाद में 30 साल पुरानी इमारतों का होगा सेफ्टी ऑडिट, देना होगा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट

30 साल से पुराने भवन के मालिक द्वारा अगर तय समय में सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया जाता है तो उससे जुर्माना वसूलने के साथ मामला भी दर्ज करवाया जाएगा। वहीं अगर भविष्य में उस बिल्डिंग को तोड़ने की जरूरत पड़ती है तो उसका हर्जाना भी भवन मालिक से ही वसूला जाएगा।

दिल्ली में शातिं निकेतन में हुए हादसे के बाद से ही पुरानी बिल्डिंगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए है। क्योंकि निगम की ओर से कभी भी शहर में इन भवनों का सुरक्षा ऑडिट नहीं कराया गया है। निगम के पास रिकार्ड ही नहीं है कि कौन सा भवन कितना पुराना और जर्जर है।

आयुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार शहर के भवनों को तीन भागों में बांटा जाएगा। पहली श्रेणी में वह इमारते होंगी जो तुरंत ढहने की स्थिति में होगी, उनको खाली कराया जाएगा। दूसरी श्रेणी में बड़े स्ट्रक्चरल रिपेयर की जरूरत है, उन्हें मरम्मत होने तक खाली रखा जाएगा। तीसरे में वह भवन होंगे। जिनको मामूली मरम्मत की आवश्यकता है। वह काम के दौरान प्रयोग में लाई जा सकेगी।