पुरानी पेंशन बहाल करने वाले दल का समर्थन करेंगे रिटायर्ड कर्मचारी

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : पेंशन बहाली संघर्ष समिति की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन स्थानीय बिजली बोर्ड कार्यालय परिसर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान ताराचंद छिल्लर ने की।

बैठक में बतौर मुख्यातिथि राज्य प्रधान बिजेंद्र धारीवाल, राज्य महासचिव ऋषि नैन तथा दिनेश कौशिक ने शिरकत की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में सरकार द्वारा कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन नीति 1972 खत्म कर पीएफआरडीए बिल के तहत नई बाजार आधारित अंशदाई पेंशन नीति लाई गई। लेकिन एनपीएस के तहत लगने वाला धन में न तो न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है और न ही निश्चित रिटर्न की कोई गारंटी। उन्होंने बताया कि एनपीएस के तहत सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है। जिसके कारण उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने बताया कि एनपीएस में लगने वाले धन का बोझ लगातार सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन नीति सरकार व कर्मचारियों दोनों के लिए ज्यादा फायदेमंद थी। उन्होंने कहा कि एनपीएस को लागू कर सरकार केवल आम जनता के टैक्स के पैसे को पूंजीपतियों को दे रही है। हरियाणा में कर्मचारी पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग कर रहे है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले विधायकों व सांसदों को ज्ञापन दे चुके है। लेकिन सरकार पूंजीपतियों के दबाव में कर्मचारियों की बात सुनने को तैयार नहीं हैं।

बैठक के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से बात नहीं की गई। इसके अलावा दूसरे दलों के नेताओं ने भी उनकी मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया। उन्होंने निर्णय लेते हुए कहा कि कर्मचारी अब केवल उसी पार्टी को वोट देंगे जो पुरानी पेंशन बहाली के इस संघर्ष में समिति के साथ खड़ा होकर इसे बहाल करने का लिखित में वादा करेगा। बैठक में कोषाध्यक्ष विनय, रामबीर खोरड़ा, दलबीर कलियाणा, रविद्र यादव, प्रवीन शर्मा, नवीन, अशोक डीपीई, कपिल, सूरज, रवि, राकेश इत्यादि उपस्थित थे।