मार्के¨टग बोर्ड के अधिकारियों ने आयल, काटन मिलों पर मारे छापे, जुर्माना लगाया,
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : मार्के¨टग बोर्ड के क्षेत्रीय प्रशासक हिसार अशोक बंसल व उनके
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : मार्के¨टग बोर्ड के क्षेत्रीय प्रशासक हिसार अशोक बंसल व उनके साथ बोर्ड के अधिकारियों ने रविवार को दादरी के चिडिया रोड स्थित आयल, काटन मिलों की जांच की। उन्होंने मिलो का रिकार्ड, स्टाक इत्यादि की जांच की तथा एक मिल में सरसों का अधिक स्टाक पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया। अशोक बंसल के साथ बोर्ड के डीएमईओ श्याम सुंदर गुप्ता भी थे। उन्होंनें बताया कि दादरी की कुछ मिलों में कपास, सरसों इत्यादि के अवैध कारोबार के होने की शिकायतों के बाद मार्के¨टग बोर्ड के अधिकारियों ने जांच पड़ताल की मुहिम चलाई। इस दौरान क्षेत्रीय प्रशासक अशोक बंसल ने मार्केट कमेटी के स्थानीय अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। विशेषकर सरकार की योजना के अनुसार ऑन लाइन ट्रे¨नग, ई -मार्के¨टग इत्यादि पर काम करने की हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी के कर्मचारी आढ़तियों व किसानों को ई -मार्के¨टग, ऑनलाइन ट्रे¨डग के फायदों के बारे में अवगत करवाए। सभी कर्मचारियों की भी इस दिशा में दक्षता जरूरी है।
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मिल पर लगाया जुर्माना, ट्रक पकड़ा
मार्के¨टग बोर्ड के क्षेत्रीय, प्रशासक व उनकी टीम ने एक आयल में 185 ¨क्वटल सरसों का अधिक स्टाक पाए जाने पर उस पर 7500 रूपए का जुर्माना किया। टीम ने चिड़िया रोड पर राजस्थान से उतर प्रदेश के लिए जाने वाले मूंगफली से भरे एक ट्रक की जांच की तथा कागजात पूरे न पाए जाने पर उसके मालिक पर 9000 रूपए जुर्माना लगाया। टीम ने स्थानीय मिल मालिकों को खरीद का कार्य, बि¨लग इत्यादि नियमानुसार करने की हिदायतें दी।
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नहीं हो रही ऑनलाइन ट्रे¨नग
दादरी की नई अनाज मंडी व आसपास की मिलों को लेकर कुछ लोगों ने मार्के¨टग बोर्ड की शिकायतें की है कि यहां कपास, रूई, बिनौले इत्यादि का कार्य ऑनलाइन ट्रे¨नग की बजाय अभी तक कच्चे, पक्के बिलों से किया जा रहा है। इन बिलों की आड़ में सरकार को मंडी शुल्क, पीएचआरडीएफ, जीएसटी इत्यादि को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। बिना शुल्क चुकाएं, टैक्स भरे कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। शिकायतों में कहा गया है कि इससे साफ तौर पर मिलीभगत जारी है। इस बारे में मार्के¨टग बोर्ड के डीएमईओ श्याम सुंदर गुप्ता ने कहा कि कोई भी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों, मंडी शुल्क न भरने पर विभाग कड़ी कार्यवाही करेगा।