एसवाईएल मुद्दा नहीं मेरे लिए मिशन : अभय ¨सह चौटाला

बलवान शर्मा, भिवानी: एसवाईएल केवल मात्र कोई नहर नहीं, बल्कि यह हरियाणा की जीवन रेखा है। पानी की इस लड़ाई को हर हाल में जीता जाएगा। इसी संघर्ष का अगला कदम है दिल्ली में भारी रैली। सात मार्च को दिल्ली में दो लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। इनेलो के लिए यह मुद्दा नहीं, बल्कि मिशन है। जब तक यह मिशन पूरा नहीं होगा, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। नेता प्रतिपक्ष अभय ¨सह चौटाला अपने जन्मदिन पर बुधवार को हांसी से गुरुग्राम जाते हुए भिवानी जिले के मुंढाल चौक पर दैनिक जागरण से इस मुद्दे पर विशेष बातचीत की। उनसे पूछा गया कि क्या आपने इसके लिए हलका वाइज कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश के 60 हलकों में से 3 से 5 हजार कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। 30 हलकों में 1 से डेढ़ हजार कार्यकर्ता रैली में पहुंचेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आज भी हम पानी की उपलब्धता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि आम आदमी का अधिकार स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना। हरियाणा को प्रमुख रूप से दो नदियों से वर्तमान में पानी मिल रहा है। घग्घर और यमुना। लेकिन दोनों ही नदियों में फैक्टरियों का केमिकल युक्त पानी मिक्स हो रहा है। इससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, जहां 10 से 15 मरीज इस बीमारी से पीड़ित न हों। सरकारी अस्पतालों में इलाज की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है और मरीजों को न केवल लाखों रुपये कर्ज लेकर इलाज के लिए भटकना पड़ता है, बल्कि उन्हें उचित उपचार मिल भी नहीं पा रहा है। यह सब सरकार की उपेक्षा की वजह से है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कभी इस पर तो कोई ध्यान नहीं दिया और वह किसानों को छोटी-छोटी बातों पर तंग करने का कार्य जरूर करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इनेलो राज में बेहतरीन नीति बनाई गई थी। वर्तमान सरकार ने इस नीति का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। हालत यह है कि खिलाड़ियों का खेलों के प्रति रुझान ही घटता जा रहा है। सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है और असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। सरकार के मंत्री लूट खसोट में जुटे हुए हैं। एक मंत्री ने तो इवेंट मैनेजमेंट करवाने के बहाने अरबों के वारे न्यारे किए हुए हैं।

एक सवाल के जवाब में अभय ¨सह चौटाला ने कहा कि एक और इनेलो प्रदेश के हक के पानी के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, दूसरी तरफ भाजपा सरकार दादूपुर नलवी नहर को पाटने में जुटी हुई है। जमीन को वापस देने के लिए डी नोटिफाइ किया जा रहा है और किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 2004 का है। स्थिति तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की रू¨लग स्पष्ट है कि दस साल बाद किसी भी जमीन को डी नोटिफाइ नहीं किया जा सकता है। ऐसे में किसान कोर्ट में जाएंगे और वे अपना हक लेकर रहेंगे। उन्होंने आरोप जड़ा कि आज किसान के साथ सरेआम लूट की जा रही है। कहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर बगैर सहमति के किसानों के बैंक खातों से पैसे काटे जा रहे हैं। गीता की 2 हजार रुपये की पुस्तक को 40 हजार रुपये में खरीद कर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। जब मुख्यमंत्री से सवाल किया जाता है तो भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की बात कहने वाले मनोहरलाल इसे अपने अधिकार क्षेत्र की बात कहते हैं।