जिला मुख्यालय पर गरजे कर्मचारी

जागरण संवाददाता, भिवानी: सत्याग्रह आंदोलन के तहत कच्चे पक्के कर्मचारी जिला मुख्यालय पर गरजे और मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। यह निर्णय लिया गया है कि संघ कार्यालय रोहतक में 17 जून को कार्यकर्ता सम्मेलन, 28 जून को राज्य स्तरीय जेल भरो आंदोलन होगा। उपायुक्त कार्यालय पर गिरफ्तारियां दी जाएंगी। मंगलवार को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर विभन्न विभागों के कच्चे पक्के कर्मचारी जिला मुख्यालय के सामने एकत्रित हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और चेताया कि उनकी मांगों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सत्याग्रह आंदोलन की अध्यक्षता जिला प्रधान यादविरेंद्र शर्मा व संचालन मा. सुखदर्शन सरोहा द्वारा किया गया।

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सरकार अपने किए गए वादों पर अमल करे

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जिला प्रधान यादविरेंद्र शर्मा ने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा भाजपा द्वारा विधानसभा के समय जारी घोषणापत्र में कर्मचारियों से किए गए वायदों को पूरा करे। कर्मचारियों की लम्बित मांगों के समाधान तथा जन सेवा के विभागों में लागू की जा रही जनविरोधी निजीकरण, आऊट सोर्सिंग, ठेका प्रथा व पीपीपी की नीतियों के खिलाफ जनवादी तरीके से कर्मचारी निरंतर संघर्षरत हैं। लेकिन प्रदेश सरकार कर्मचारियों की मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। जिसकों लेकर देशभर में 742 जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह आंदोलन चल रहे हैं।

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दो वर्ष की सेवा कर चुके कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए

उन्होंने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा मांग करता है कि दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। केंद्र के समान वेतन व भत्ते, पंजाब की तर्ज पर वेतनमान, न्यूनतम वेतन 26 हजार, समान काम समान वेतन, एक्सग्रेसिया नीति बहाल करने, खाली पड़े पदों पर स्थाई नौकरी, प्रतिवर्ष 2 लाख बेरोजगारों को पक्की नौकरी देने, पंजाब एवं हाई कोर्ट द्वारा 31 मई 2018 को दिए गए निर्णय के क्रियान्वन पर रोक लगाने के आवश्यक कदम उठाए जाएं। विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार के अनियिमित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए।

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नेशनल पेंशन स्कीम वापस ले सरकार

संघ राज्य सचिव सुखदेव ¨सह ने कहा कि जनवरी 2006 से प्रदेश में लागू की गई नेशनल पेंशन स्कीम को वापस लिया जाए तथा नए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाए। श्रम कानूनों की कड़ाई से पालना करवाना सुनिश्चित करवाया जाए और श्रम कानूनों की उलंघना करने प्रधान नियोक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। शिक्षा प्रेरकों सहित छटनी किए गए सभी कर्मचारियों को वापस सेवा में लिया जाए। आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर व ग्रामीण चौकीदारों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए तथा सरकारी कर्मचारी के समान वेतनमान दिया जाए। ऐसा नहीं किया गया तो उनका आंदोलन जारी रहेगा तथा 2019 लोकसभा व विधानसभा चुनाव में कर्मचारी अपने वोट की चोट का इस्तेमाल कर अपना हिसाब मांगेगा।

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प्रदर्शनकारियों में ये रहे शामिल

हकों की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना देने वालों में चांदराम, लोकेश, सूरजभान, राकेश मलिक, मा. वजीर ¨सह, सरोज, सुशीला, कृष्णा, रामभतेरी, बिमला, सविता, चंद्रभान सरोहा, विनोद माजरा, राज कुमार दलाल, नरेंद्र दिनोद, प्रेम शर्मा, पुरुषोत्तम दानव, कमल कागड़ा, रामनिवास, अनिता देवी, सुकेश कुमार, सहदेव ¨सह, जयभगवान, सुरेंद्र दिनोद, धर्मबीर भाटी, राजबीर ¨सह, राजेश सभ्रवाल, महेंद्र बडाला, र¨वद्र ¨सह, विजय जांगड़ा, रामधारी शर्मा, रत्न कुमार ¨जदल सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे।